नागपूर : महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या निश्‍चित दरात सवलत देत रुग्णांकडून शुल्क आकारण्याचे आदेश महापालिकेने शनिवारी काढले. मात्र, खाजगी रुग्णालयांचीही गेल्या अडीच महिन्यांत आर्थिक कोंडी झाली असून अत्यल्प दरात रुग्णसेवा शक्‍य नसल्याने महापालिकेच्या आदेशाला विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनकडून विरोध होत आहे. या आदेशावरून महापालिका व खाजगी रुग्णालयांत वादाची ठिणगी पडल्याचे चित्र आहे.

शहरात कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या आलेखामुळे महापालिकेने यापूर्वी खाजगी रुग्णालयाचीही सेवा घेण्याची तयारी केली होती. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील डॉक्‍टरांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षित करण्यात आले. परंतु खाजगी रुग्णालयातील कर्मचारी या प्रशिक्षणासाठी तयार नसल्याने त्यांना अतिरिक्त वेतन देणे, कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांच्या निकषानुसार शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांत बाधित व इतर अशा दोन वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रुग्णांसाठी प्रवेशद्वार व सुविधा नसल्याने इतरांना संसर्गासह इतरही अनेक प्रश्न मांडले होते.

वाचा- आमिष देऊन त्याने बालमैत्रिणीला लावला चुना

दरम्यान, महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाने शासकीय रुग्णालयांतील खाटा संपल्यावर खासगी रुग्णालयांत कोरोना बाधितांवर उपचाराबाबत निर्णय डॉक्‍टरांशी सल्ला करून घेण्याचे आश्वासन देऊन या वादावर पडता पाडला होता. दरम्यान, शासनाच्या आदेशानंतरही मुंबईतील अनेक खासगी रुग्णालये करोनाबाधितांवर उपचार न करण्यासह अवास्तव दर आकारण्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. त्यावरून शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या दर व त्यातून 25 ते 40 टक्‍के सवलत देण्याचे नमुद केले.

खासगी रुग्णालयांनी करोनासह ह्रदयरोग, कर्करोगासह इतरही प्रकारच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी किती दर आकारावे हे निश्‍चिती केले. या निर्णयाचा आधार घेत महापालिकेने शनिवारी शहराती खाजगी रुग्णालयांसाठी हा आदेश लागू केला. आता शहरातील खासगी रुग्णालयांनाही याहून अधिक शुल्क आकारता येणार नाही. शहरातील विविध खासगी रुग्णालयांतील रुग्णसंख्या आधीच 20 ते 25 टक्‍क्‍यांवर आल्याने येथील डॉक्‍टरांसह कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वेळेवर देणे शक्‍य होत नाही. त्यात आणखी दर कमी करणे म्हणजे खाजगी रुग्णालयांतील दर्जेदार सेवाच संपुष्टात आणण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा खाजगी रुग्णालयातील डॉक्‍टरांत सुरू आहे.

खाजगी रुग्णालयातील दर्जेदार सेवेमुळे 80 टक्के नागरिक येथे येतात. रुग्णालयातील सेवेचा दर्जा उत्कृष्ट राखण्यासाठी डॉक्‍टर, कर्मचाऱ्यांचे वेतनासह अनेक खर्च आहेत. अनेकदा रुग्णांच्या मागणीनुसार बाहेरच्या तज्ज्ञांना शल्यक्रियेसाठी बोलावण्यासह इतरही खर्च अधिक आहे. लॉकडाऊनमुळे खासगी रुग्णालयांचा व्यवसाय केवळ 20 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. महापालिकेच्या आदेशावरून विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन कायदेशीर सल्ला घेऊन सगळ्यांची चर्चा करून पुढील निर्णय घेईल.
-डॉ. अनुप मरार, अध्यक्ष, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन, नागपूर.