नागपूर : एका प्रकरणामध्ये तुमसर नगरपरिषद(tumsar nagarparishad), राज्य सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावूनसुद्धा अद्याप उत्तर दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या(mumbai high court) नागपूर खंडपीठाने(nagpur bench) नाराजी व्यक्त केली आहे. तीन आठवड्यात उत्तर दाखल न केल्यास न्यायालय प्रतिवादींना दंड ठोठावण्याचा विचार करू असते, असे न्यायालयाने आदेश स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कंत्राटदाराला दिलेले काम बांधकाम विभागाला वळते करण्यात आल्याने सचिन बाबूलाल बोपचे यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेनुसार, तुमसर शहराच्या विकासासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. हा निधी नगरपरिषदेच्या खात्यात जमाही करण्यात आला होता. या कामांसाठी जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली. या निधीतून तुमसर शहरात एकूण २१ कामे केली जाणार होती. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ऑनलाइन पद्धतीने २१ कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, अचानक राज्य सरकारने यात बदल केले. या निधीतून होणाऱ्या कामांची यादी बदलण्यात आली. तसेच ही कामे करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली.

या आदेशाला बोपचेंनी आव्हान दिले आहे. एकदा निधी मंजूर झाल्यावर व तो नगरपरिषदेच्या खात्यात जमा झाल्यावर त्यावर नगरपरिषदेचा हक्क असतो. त्यात अचानक बदल करण्याचे अधिकार राज्याला नाहीत, असा युक्तिवाद या याचिकेमार्फत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने यापूर्वी नोव्हेंबर महिन्यात या प्रकरणी राज्य सरकार, तुमसर नगरपरिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावली होती. मात्र, अद्याप या तिघांनीही अद्याप उत्तर दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.न्यायालयाने प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याची अंतिम संधी दिली आहे. तीन आठवड्यात उत्तर दाखल न केल्यास न्यायालय प्रतिवादींना दंड ठोठावण्याचा विचार करू असते, असे न्यायालयाने आदेश स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.