नागपूर ः

राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांतील व महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारीत वेतन संरचना त्वरित लागू करावी यासाठी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी गुरूवारपासून (ता.२४ ) राज्यव्यापी लेखनी बंद आंदोलन पुकारले. याबाबत सोमवारी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीसोबत बैठक घेतली. मात्र, यात मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला संघटनेकडून फेटाळून लावत, आंदोलन सुरुच ठेवण्याची घोषणा केली. यामुळे एक तारखेपासून होणाऱ्या विद्यापीठाच्या परीक्षा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्य शासनाने अकृषी विद्याापीठ आणि महाविद्याालयांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामधून वगळल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात आवाज बुलंद केला आहे. वेतन आयोगासाठी राज्यभर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्यावर शासनाने यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वाासन दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, शासनाकडून शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली जात असून अद्याापही सातवा वेतन आयोग लागू केला नसल्याने कर्मचारी शासन आदेशाच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

नागपूर विद्यापीठ सुरू करणार लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम; वर्ग, नोट्स, परीक्षा सर्वकाही एकाच प्लॅटफॉर्मवर    

यामुळे महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या वतीने विविध मागण्याच्या पूर्ततेसाठी गुरूवारपासून (ता.२४ ) राज्यव्यापी लेखनी बंद आंदोलन पुकारले. या आंदोलनात सर्वच नियमित कर्मचाऱ्यांसह ४६२ मधील कर्मचारीही सहभागी झाले होते. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजावर बराच परिणाम पडला. सोमवारी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीसोबत बैठक घेतली. मात्र, यात मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला संघटनेकडून फेटाळून लावत, आंदोलन सुरुच ठेवण्याची घोषणा केली.

यामुळे १ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे नियोजन केले आहे. करोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेताना विद्यापीठांना कुशल मनुष्यबळाची गरज पडणार आहे. त्यातच बहूपर्यायी पद्धतीने पहिल्यांदाच परीक्षा होत असल्याने विद्यापीठांसाठीही हा नवीन प्रयोग आहे. त्यात आता कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागले नसल्याने आंदोलन कायम सुरू ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे परीक्षेवर संकट येण्याची चिन्हे आहेत.