नागपूर - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे वादग्रस्त कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांची राज्यपाल आणि कुलपती रमेश बैस यांनी हकालपट्टी केली आहे. त्यांच्या निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकृत पत्र राज्यपाल कार्यालयातून विद्यापीठाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविण्यात आले आहे. बाविस्कर समितीच्या अहवालानुसार ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे समजते. गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे कुलगुरूपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. याबाबत कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांनी दुजोरा दिला आहे.

८ ऑगस्ट २०२० साली डॉ. चौधरी कुलगुरू म्हणून रुजू झाले होते. मात्र पदाचा स्वीकार केल्यानंतर ते विविध कारणांमुळे चर्चेत आले होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्यावर कारवाईची तलवार लटाकलेली होती. अनेकड्या त्यांच्या निलंबनाबाबत अफवाही उठल्या होत्या. मात्र, आज आदेश आल्यावर त्यांच्या निलंबनावर शिक्कामोर्तब झाले.

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्याविरोधात बाविस्कर समितीचा अहवालातील शिफारसी, ‘एमकेसीएल’ला दिलेल्या कंत्राटासह इतर झालेल्या आर्थिक अनियमितता बाबत आमदार प्रविण दटके यांनी विधानपरिषदेमध्ये प्रश्‍न उपस्थित केला होता. यावेळी ॲड. अभिजित वंजारी यांच्यासह अनेक आमदारांनीही चौकशीची मागणी केली. यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुन्हा त्यांच्या चौकशीची घोषणा केली होती.

दरम्यान यामुळे कुलगुरू यांची खुर्ची धोक्यात येणार असे संकेत मिळाले होते. यानंतर आंतरविद्याशाखेच्या अधिष्ठता प्रकरणी कुलपती बैस यांनी विद्वत परिषदेच्या अधिष्ठता निवडीवर ताशेरे ओढून त्यात केलेल्या नव्या शिफारशी रद्द ठरविल्या होत्या. याशिवाय अधिष्ठता यांची निवड रद्द करीत एक महिन्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही अधिष्ठता न्यायालयात गेल्याचे दिसून आले. हि बाब कुलपती यांच्या विरोधात असल्याचे दिसून आले. त्यातून हि प्रक्रिया करीत कुलगुरूंना निलंबित करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.

काय आहे प्रकरण

नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने डॉ. चौधरी यांना दोषी ठरवले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष समितीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

यासोबतच विद्यापीठाच्या वतीने विविध विकास कामे करण्यात आली. हे करताना कंत्राट न काढता एकाच व्यक्तिला कामे देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधिक्षक अभियंता यांनी आपल्या अहवालात सदरहू कामे निविदा कार्यवाही न करता केली असल्याचे प्रथम दर्शनी निष्पन्न होत असल्याचा शेरा दिला आहे. हा संपूर्ण अहवाल राज्य शासनाने कुलपतींना पाठवला होता.

सदस्यांचा विरोध

एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये असे पत्र दिले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्या आग्रहामुळे ‘एमकेसीएल’कडे परीक्षेचे काम देण्यात आले होते.

यावेळी सर्वच स्तरातून या निर्णयाला विरोध झाला होता. याबाबत ऍड मनमोहन वाजपेयी यांनीराज्यपालांकडे तक्रर केली होती. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कुलगुरू चौधरी यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे नव्याने राज्यपाल बैस यांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालानंतर राज्यपालांनी कुलगुरूंवर कारवाई केली आहे. यासाठी कुलगुरू डॉ. चौधरी यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती. मात्र, यामुळे समाधान न झाल्याने अखेर राज्यपालांनी निलंबनाची कारवाई केली.

न्यायालयात जाण्याची शक्यता

राज्यपालांनी केलेल्या निलंबनानंतर आता कुलगुरू डॉ. चौधरी न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्यया सरकारने यापूर्वीच याबाबत कायदा पारित केल्याने तीही शक्यता कमी आहे. त्यामुळे कुलगुरू डॉ. चौधरी यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.