नागपूर : वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविणे हा अधिकार प्रशासनाचा आहे की विधिमंडळाचा आहे? यावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात चर्चा सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या युक्तिवादात मंडळाचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आम्हाला असल्याचे नमूद केले.

ते न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारित येत नाही. त्यामुळे, न्यायालय आम्हाला या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असेही केंद्र शासनाने उच्च न्यायालयात गुरुवारी नूमद केले. सर्वांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयात हा मुद्दा चर्चेला आला.

यावर याचिकाकर्त्यांकडून युक्तिवाद करताना ॲड. फिरदोस मिर्झा म्हणाले, ‘वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याबाबत घटनेच्या कलम ३७१ (२) नुसार राज्यपालांना विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. हे अधिकार कायदे मंडळाचे नसून कार्यपलिकेचे आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्यशासनाच्या प्रस्तावावर लवकर निर्णय घ्यावा. मंडळे अस्तिवात आणण्याचाही निर्णय त्यांच्याच होता. आता त्यांना केवळ वाढ मागितली जाते आहे. विकास मंडळांचा विषय खोळंबल्याने २०१८ पासूनचा अधिशेष शिल्लक आहे.

इतर प्रदेशांसारखा निधी न मिळाल्याने व विकास न झाल्याने विदर्भवासीयांच्या समतेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आल्याचाही युक्तिवाद अॅड. फिरदौस मिर्झा यांनी केला. याला उत्तर देताना वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाला आहेत.

त्यामुळे तो सरकारचा अर्थात मंत्रिमंडळाचा धोरणात्मक निर्णय असून तो प्रशासनाचा नसल्याचा युक्तिवाद डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ॲड. नंदेश देशपांडे यांनी केला आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून न्यायालयाने या प्रकरणातील आदेश राखीव ठेवला.