नागपूर : महापालिकेत पहिल्यांदाच व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ना अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांचे ऐकले, ना पदाधिकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांचे ऐकता आले. राज्य शासनाने व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीसंबंधी आठ दिवसांपूर्वी आदेश काढूनही ई-गव्हर्नन्स विभागाने तयारी केली नसल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीचा बोजवारा उडाला. त्यामुळे स्थायी सिमती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

कोरोनाबाधितांच्या संख्येवर नियंत्रणाचा उपाय म्हणून राज्य शासनाने महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार काल, सोमवारी महापालिकेत स्थायी समितीची बैठक व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेत प्रयोग करण्यात आला. व्हीडीओ कॉन्फरन्स पहिल्यांदा होत असल्याने समितीचे अध्यक्ष व अधिकारी स्थायी समिती कक्षात उपस्थित होते तर इतर सदस्यांनी फोनवरून बैठकीला उपस्थिती लावली.

या बैठकीत मात्र सदस्यांचे आवाज अधिकारी तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांनाही ऐकायला येत नव्हते. त्यामुळे त्यांना स्थायी समितीच्या बैठकीत आलेला सल्लागार नियुक्तीच्या प्रस्तावावर चर्चाही करता आली नाही. अखेर स्थायी समिती अध्यक्षांनी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव प्रशासनाला परत पाठविला. बैठकीत अनेक वेळ आवाज येत नसल्याने त्यात दुरुस्तीत गेला.

परंतु ई-गव्हर्नन्स विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यातील तांत्रिक त्रुटी दूर करता आले नाही. व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पहिल्याच बैठकीच्या दृष्टीने प्रशासनाची तयारी नसल्याबाबत झलके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवाय इतर समिती तसेच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली. राज्य शासनाचे आदेश असल्याने ते पाळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तांत्रिक बाबी मजबूत करायला हव्या, असे झलके म्हणाले.

हेही वाचा...तुकाराम मुंढे गरजले, अरे `हे` कसे काय दुकान थाटून बसले..

यावेळी प्रत्येक विभागातील अधिकाऱ्यांना व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकासाठी प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश झलके यांनी दिले. सर्वसाधारण सभेत ड्रेनेज लाईनचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहे. परंतु व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये अशाच तांत्रिक त्रुटी राहील्या, तर सभा कशी होणार? असा सवाल करीत ड्रेनेज लाईनचे प्रस्ताव रखडण्याची शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली. 
 
अधिकारी अनुपस्थित, नोटीस बजावले 
स्थायी समितीच्या बैठकीत रस्त्यांवरील खड्ड्यावरही चर्चा झाली. मात्र, संपूर्ण शहरात खड्डे असून यावर चर्चेसाठी अनेक अधिकारी अनुपस्थित होते. या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश झलके यांनी दिले. शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. 
 
जीएसटी अनुदानात कपातीने वाढविली चिंता 
महापालिकेला कोरोनापूर्वीच्या काळात 93.50 कोटींचे जीएसटी अनुदान मिळत होते. मात्र, मार्चपासून कोरोनाने थैमान घातल्याने राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात कपात केली. मार्चपासून 53 कोटींचे अनुदान मिळत आहे. मे व जूनचे केवळ 100 कोटी रुपये अनुदान मिळाले. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केली.