Washim Ujjwala Gas : ग्रामीण भागातील महिलांची धुरापासून मुक्तता व्हावी व त्यांचे आरोग्य सुदृढ रहावे हा मुद्दा पुढे करत गॅस कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्याचा दृष्टीने केंद्रातील भाजप सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना सुरू केली. मात्र योजनेच्या कनेक्शनसाठी आता अनिवार्य तपासणीच्या नावाखाली एलपीजी कंपन्या व वितरकांकडून ग्राहकांची प्रचंड लूट केल्या जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस देवानंद पवार यांनी केला आहे.

गॅस कनेक्शनची अनिवार्य तपासणीच्या नावाखाली प्रत्येकी २३६ रुपये प्रमाणे शुल्क आकारून ग्राहकांची लूट केल्या जात आहे. सरसकट प्रत्येक ग्राहकांकडून २३६ रुपये वसूल करणे म्हणजे लुटीचा हा नवा फंडा मोदी सरकारने शोधून काढल्याचा आरोप देवानंद पवार यांनी केला आहे.
इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांमार्फत वाशीम जिल्ह्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेचे १ लाख ४ हजार २९७ कनेक्शनचे वाटप केले आहे.

एकट्या वाशीम जिल्हयातून २ कोटी ४६ लाख १४ हजार ९२ रुपये वसूल केल्या जाणार आहे. विशेष म्हणजे तपासणीच्या रक्कमेवरही १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आली आहे. अशा प्रकारे लुटल्या जाणाऱ्या रक्कमेमुळे ग्रामीण महिलांना धुरातून मुक्ती मिळण्याऐवजी त्यांचा जीव आता गुदमरत असल्याची टिकाही देवानंद पवार यांनी केली आहे. (Latest Marathi News)

अन्यथा कोर्टात जाऊ
सुरक्षित सेवा देणे हे कंपन्यांचे कर्तव्यच आहे. अनिवार्य तपासणीच्या नावाखाली जबरदस्तीने रक्कम वसूल केल्या जात असेल तर या संदर्भात ग्राहकांनी पुढे येवून जिल्हा पुरवठा विभाग व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रितसर तक्रार करावी. या संदर्भात प्रशासनाने योग्य दखल न घेतल्यास कंपन्या व वितरकांच्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि एवढेही करून हा गोरखधंदा थांबविल्या गेला नाही तर आम्ही कोर्टात जाऊ- देवानंद पवार, वाशीम जिल्हा प्रभारी (काँग्रेस)