नागपूर : महापालिकेने शहरातील ६० किलोमीटर अंतराची जुनी सिवेज लाइन बदलण्यासाठी तीन सिवेज झोनचा प्रस्ताव तयार केला. जुन्या सिवेज लाइनवर हजारो घरांचे अतिक्रमण आहे. मतांच्या राजकारणामुळे तर कधी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे घरांवरील अतिक्रमणाच्या कारवाईला बगल दिली जात असल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ३१ कोटींच्या या प्रकल्पात अतिक्रमणाचा अडथळा असून तो दूर करण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबतच पदाधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीचा कस लागणार आहे.

महापालिकेने शहरातील जुनी सिवेज लाइन बदलण्यासाठी नॉर्थ, सेंट्रल व साउथ सिवेज झोनचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तिन्ही सिवेज झोनमधील सिवेज लाइन व चेंबर्सची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी तिन्ही सिवेज झोनमधील ६० किलोमीटर अंतराची सिवेज लाइन बदलण्यात येणार आहे. ३१ कोटी ३० लाख रुपये या प्रकल्पावर खर्च केले जाणार आहे.

काल, सोमवारी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी प्रशासनाला निविदा काढण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनानेही तीन कंत्राटदारांची नियुक्त करून कामे सुरू केली जाणार असल्याचे सांगितले. परंतु ६० किलोमीटर जुनी सिवेज लाइन बदलण्यासाठी या लाइनवर असलेल्या हजारो घरांचे अतिक्रमण काढावे लागणार आहे. त्याशिवाय हा प्रकल्पच शक्य नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले.

जुन्या सिवेज लाइनवर दाटीवाटीच्या क्षेत्रात मोठी घरे आहेत. महाल, जागनाथ बुधवारीसारख्या भागात अनेक नेत्यांचीही घरे या सिवेज लाइनवर आहेत. अनेकांकडील किचनच्या खाली या सिवेज लाइन आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी महापालिकेला आतापर्यंत न झालेली मोठी अतिक्रमण कारवाई करावी लागणार आहे.

तीन हजार योद्धे बाधित, महापौरांनी घातली कोणती भावनिक साद? वाचा सविस्तर - 

मात्र, सोमवारी झालेल्या बैठकीत अतिक्रमण कसे काढणार, याबाबत अधिकाऱ्यांनी कुठलाही आराखडा मांडला नाही. एकूणच प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला, परंतु त्यात अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात कुठलीही योजना नसल्याचेच यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे ३१ कोटींच्या या प्रकल्पातील अतिक्रमणाचा अडथळा महापालिका, पदाधिकारी कसा दूर करणार? याकडे आता नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.

सिवेज झोनचा प्रस्ताव दुसऱ्यांदा
महापालिकेने २००० मध्ये शहरातील सिवेज लाइनसाठी तीन झोनचा आराखडा तयार केला होता. यात नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ सिवेज झोनचा समावेश होता. नॉर्थ सिवेज झोनसाठी ५५२ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. सेंट्रल झोनसाठी ३३३ कोटी, साउथ सिवेज झोनसाठी ३३६ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. नॉर्थ सिवेज झोनच्या खर्चाला मंजुरीही मिळाली होती. या सिवेज झोनचे भूमिपूजन तत्कालीन केंद्रीयमंत्री कमलनाथ यांच्या हस्ते भूमिपूजनही होणार होते. परंतु केंद्रात २०१४ मध्ये भाजप सरकार आले आणि सिवेज झोनचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. त्याऐवजी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा नवा आराखडा तयार करण्यात आला होता. परंतु हा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे रखडला. आता महापालिकेने सिवेज झोनचा जुनाच प्रस्ताव धुळीतून बाहेर काढला. यात केवळ दुरुस्तीच्या कामाचाच समावेश करण्यात आला.