नागपूर : राज्यातील 12 गैरकृषी विद्यापीठांसह तीन अभिमत विद्यापीठांना 80 टक्के प्राध्यापक पदांची भरती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. यात रिक्त असलेल्या 1 हजार 166 पदांपैकी 659 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याचे ठरविले. या प्रक्रियेला सुमारे वर्षभराचा कालावधी लोटला. दरम्यान, कोरोनामुळे ही पदभरती आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली आहे.

राज्यातील 80 टक्के प्राध्यापक पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर रिक्त असलेल्या 1 हजार 166 पदांपैकी 659 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याचे ठरविले. मात्र, बऱ्याच विद्यापीठांच्या बिंदुनामावली (रोस्टर) अपूर्ण असल्याचे कारण देत प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ही समस्या काहीच दिवसांत सोडवून दोन आठवड्यांत विद्यापीठांना पदभरतीसाठी जाहिरात काढता येईल, असे आश्‍वासन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण उदय सावंत यांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले होते.

`त्यांच्या` नोकरीवर आहे टांगती तलवार...वाचा सविस्तर

मात्र, मार्चपासून राज्यात कोरोनाचा फैलाव झाल्याने टाळेबंदी घोषित झाली. टाळेबंदीमुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे पदभरती सध्यातरी शक्‍य नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत प्रभारी कुलसचिव डॉ. नीरज खटी यांना संपर्क केला साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

मानांकन घसरण्याची शक्‍यता
राज्यात प्राध्यापकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या गुणवत्ता विकासाच्या प्रक्रियेत बराच मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. दिवसेंदिवस प्राध्यापकांची संख्या कमी होत असल्याने बऱ्याच विभागांमध्ये कंत्राटी आणि तासिका तत्त्वावर नियुक्ती करून काम भागविले जाते. विशेष म्हणजे, नॅक मूल्यांकनात रिक्त पदांच्या वाढत्या संख्येमुळे विद्यापीठांचे मानांकन घसरण्याची चिन्हे दिसून लागली आहेत.

मुंबईत सर्वाधिक पदे
राज्यातील विद्यापीठांमध्ये 659 प्राध्यापकांची पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू होताच, मुंबई विद्यापीठात सर्वाधिक 134 पदे, पुणे विद्यापीठात 111 तर नागपूर विद्यापीठाला 92 प्राध्यापकांची पदे भरण्याची परवानगी मिळणार आहे.