नागपूर : वीजदरवाढीविरुद्ध शहरात रान पेटविणाऱ्या भाजपचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेत आयुक्तांनी पाणी करात वाढ केली आहे. याबाबतची माहिती स्थायी समितीला देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. आयुक्तांनी नियमानुसार ही दरवाढ केली असली तरी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे पाणी करवाढ रोखण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

वाढीव वीजबिलाविरुद्ध भाजपने आजही शहरातील ३२ ठिकाणी वीज बिलाची होळी पेटवून आंदोलन केले. मात्र, भाजपचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सद्यस्थितीतील पाणी दरात पाच टक्के वाढ करण्यास मार्चमध्ये मंजुरी दिली. या पाणी करात वाढीबाबत स्थायी समितीला माहिती देण्यास्तव जलप्रदाय विभागाने प्रस्ताव तयार केला. त्यानुसार सोमवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणी दरवाढीवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान पाणी कर वाढीस नगरसेविका आभा पांडे यांनीही विरोध केला. नव्या दरवाढीनुसार निवासी वापरासाठी १ ते २० व २१ ते ३०, ३१ ते ८० आणि ८० युनिट पुढे अशा प्रत्येक टप्प्यात ही दरवाढ आयुक्तांनी मंजूर केली आहे. निवासी वापरासाठी एका रुपये प्रती युनिट'वाढीचा प्रस्ताव असून झोपडपट्ट्यांसाठी ३३ पैसे ते एक रुपयांपर्यंत ही दरवाढ करण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त संस्थात्मक व व्यावसायिक पाणी वापराच्या शुल्कात ही वाढ अधिक प्रमाणात आहे. कोरोनामुळे आधिच प्रत्येकांला आर्थिक फटका बसलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरात वीज बिलाविरुद्ध भाजपचे आंदोलन सुरू आहे. आता पाणीपट्टीची दरवाढीमुळेही नागरिकांना झळ सोसावी लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून पाणी करात वाढ करण्यात येत आहे. याबाबत महापालिकेने उपविधी तयार केली आहे.

घरी रहा, सुरक्षित रहा' या मानसिकतेतून बाहेर पडा..राज्यात मोठया पदावर असणाऱ्या व्यक्तीचे विधान.. वाचा सविस्तर..

या उपविधीच्या आधारावर आयुक्तांनी पाणी कर वाढीस मंजुरी दिली. परंतु पाणीकर वाढ केल्यानंतर सर्वत्र कोरोनाने कहर केला. यात अनेकांचे रोजगार गेले. अनेकांचे व्यवसाय बंद पडल्याने नागरिकांवर आर्थिक संकट आहे. याबाबत विचार करून पाणी करात दरवाढ न करता नागरिकांना या वर्षी सवलत द्यावी, अशी मागणी नगरसेविका आभा पांडे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांच्याकडे केली.
 
सभागृहाकडे प्रस्ताव शक्य
दरवर्षी एप्रिल महिन्यात पाणीपट्टी दरवाढ केली जाते. त्यानुसार दरवाढीस आयुक्तांनी मंजुरी दिली. मात्र, दरवाढ रोखणे धोरणात्मक निर्णय असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात येऊ शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने नमुद केले. त्यामुळे सत्ताधारी या दरवाढीबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान, दरवाढ रोखल्यास महापालिकेला १३ कोटींचा फटका बसणार आहे.
 
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आंदोलन
पाणीदरात पाच टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव अन्यायकारक आहे. मनपाने ही दरवाढ मागे घ्यावी, यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात माजी आमदार दीनानाथ पडोळे, लीलाताई शिंदे, मिलिंद मानापुरे, संदीप डोर्लीकर, सुरेश कर्णे, राजेश तिवारी, ज्योती लिंगायत, अरुण जयस्वाल, प्रकाश लिखाणकर, धनंजय देशमुख यांनी भाग घेतला.