नागपूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे देशातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये "लोकपाल'ची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, राज्यातील एकाही विद्यापीठाने अद्याप ‘लोकपाल'ची नियुक्ती केली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयासह विभागातील विद्यार्थ्यांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागते. या तक्रारी सोडविण्याच्या अनुषंगाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रत्येक विद्यापीठात तक्रार निवारण समिती आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी घेण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्याचे आदेश दिले.

या निर्देशानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ऑनलाईन पोर्टल सुरू करुन त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी मागवून घेत, त्या तक्रारी सोडविण्यासाठी प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती तयार केली. या समितीकडे विद्यार्थ्यांच्या शेकडो तक्रारी येत असतात. त्या समस्या सोडविण्यात बरेच यश आले. मात्र, याउपर एखाद्या विद्यार्थ्याला समितीकडून अपेक्षित न्याय न मिळाल्यास त्या विरोधात विद्यार्थ्याला लोकपालाकडे न्याय मागण्याची मुभा आहे.

यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रत्येक विद्यापीठात लोकपालाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. लोकपालपदी जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची निवड करणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल कार्यालयाकडून एका जबाबदार व्यक्तीला लोकपाल म्हणून नियुक्ती करायची आहे. मात्र, एकाही विद्यापीठाने या निर्देशाची दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही. तसा प्रस्तावही राज्यपाल कार्यालयाला पाठविलेला नाही. यामुळे लोकपालाअभावी समितीच्या निर्णयाविरोधात दाद मागायची कुठे? हा प्रश्‍न आहे.

प्रक्रिया सुरू आहे
आतापर्यंत कुठल्याच विद्यापीठात लोकपालाची निवड करण्यात आलेली नाही. मात्र, विद्यापीठात लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी राज्यपालाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्यपालाकडून सूचना मिळताच प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाईल अशी माहिती कुलसचिव डॉ. नीरज खटी यांनी दिली.

संपादन - स्वाती हुद्दार