नागपूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2009 साली काढलेल्या दिशानिर्देशानुसार विद्यापीठात 2015 साली पीएच.डी.मध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले. त्यानुसार पीएच.डी. प्रवेशासाठी "पेट' परीक्षेस सुरुवात करण्यात आली.

यानंतर दोन वर्षापूर्वी विषयनिहाय "पेट-2' ही परीक्षाही लागू करण्यात आली. मात्र, "पेट-1' परीक्षेच्या स्वरूपामुळे ती उत्तीर्ण करणाऱ्या मानव्यशास्त्राच्या उमेदवारांची संख्या बरीच रोडावली. त्यामुळे विधीसभेचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. आर.जी. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती व दुसरी समिती डॉ. पेशवे यांच्या अध्यक्षतेखालीही तयार करण्यात आली होती. या समितीने पीएच.डी.च्या जाचक अटींमध्ये बदल करीत नवीन शिफारसीचा समावेश केला होता.

त्यानुसार मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत विधीसभेचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. आर.जी. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. यावेळी डॉ. भोयर यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशाचा अभ्यास करून बदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. अहवालात 32 शिफारसींचा समावेश आहे.

बैठकीमध्ये या शिफारशी एकमताने मान्य करीत एका महिन्याच्या आत दिशानिर्देश काढण्याचे डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी मान्य केले होते. आता डॉ. दिलीप पेशवे समितीचा अहवाल विद्यापीठात सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप विद्वत परिषदेची बैठक झालेली नसल्याने या अहवालावर चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. या अहवालाला मान्यता मिळताच, दोन्ही अहवालावर चर्चा होवून निर्णय घेण्यात येईल.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने पीएच.डी. मधील जाचक व नियमबाह्य अटी काढून मार्चमधील विधीसभेच्या बैठकीत डॉ. आर. जी. भोयर समितीच्या अहवालानुसार तब्बल 32 सुधारणांना मान्यता दिली. या सुधारणा एका महिन्यात लागू करण्याचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. काणे यांनी मान्य केले होते. मात्र, चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही डॉ. दिलीप पेशवे समितीच्या पीएच.डी.चे नवीन दिशानिर्देशावरील अहवालाला विद्वत परिषदेच्या बैठकीत मान्यता मिळाली नसल्याने दिशानिर्देश रखडले असल्याची बाब समोर आली आहे

सविस्तर वाचा - मनुष्यबळाच्या कंत्राटात काळेबेरे? निविदा प्रकरणाची होणार चौकशी

अशा आहेत सुधारणा

• पीएच.डी. मार्गदर्शक होण्यासाठी तीन वर्षाची अट रद्द.
• पीएच.डी. पदवी मिळताच मार्गदर्शकाचा दर्जा.
• शोधप्रबंध सादर केल्यावर एका महिन्यात व्हायवा घेणे.
• मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून नेमता येणार
• एम.फील धारकांना कोर्स वर्क अट रद्द करणे.
• 
   

संपादन - स्वाती हुद्दार