नागपूर : केंद्र शासनाने उपराजधानीतील वय वर्षे 75 असलेल्या वृद्धांसाठी 2017 मध्ये एक "गुड न्यूज' दिली होती. वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) 30 खाटांचे जेरियाट्रिक सेंटर तयार होणार होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. मेडिकलने प्रस्ताव सादर केला; परंतु फडणवीस सरकारच्या तत्कालीन राज्य शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे वृद्धांसाठी अद्याप जेरियाट्रिक सेंटर तयार झाले नाही. विदर्भातील वृद्धांच्या हिताचा जेरियाट्रिक सेंटरचा प्रकल्प तीन वर्षांनंतरही अधांतरी आहे.

अवश्य वाचा - ‘त्या’ विद्यार्थ्याचे पोहणे ठरले शेवटचे

केंद्र शासनाकडून देशात 8 जेरियाट्रिक सेंटर उभारण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. त्यात नागपूरमध्ये मेडिकलची निवड झाली होती. आठही संस्थांमध्ये वृद्धांसाठी स्वतंत्र बाह्यरुग्ण विभागासाठी 437 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. नागपूरच्या केंद्रासाठी 11 कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. आंतररुग्ण विभागाची स्वतंत्र सोय, तज्ज्ञ डॉक्‍टर, परिचारिका, अटेंडंटसह विविध मनुष्यबळ व साधने उपलब्धता या केंद्रामार्फत केली जाणार होती. या जेरियाट्रिक केंद्रात वृद्धांसाठी स्वयंचलित खाटा, व्हेंटिलेटरसह जागतिक दर्जाच्या उपकरणांवर निदानाची सोय होणार होती. सोबतच वृद्धांच्या तपासण्यांसाठी येथे अद्ययावत उपकरणे खरेदी केली जाणार होती. "राष्ट्रीय वरिष्ठ जनआरोग्य योजने'अंतर्गत हा प्रकल्प (आरव्हीजेएसवाय) तयार करण्यासंदर्भात केंद्राकडून हिरवी झेंडी मिळाली होती. तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. विभागीय जेरियाट्रिक केंद्रात औषधांसह वृद्धांच्या आजारावर संशोधनकार्य, प्रशिक्षण, लसीकरणाची विशेष सोय उभारण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

नागपूर केंद्राचा खर्च होता 11 कोटी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने भारतातील वृद्धांना अद्ययावत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी मदतीचा हात देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, केंद्र शासनाची ही घोषणा थंडबस्त्यात आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून नागपूरसह देशातील 12 महत्त्वाच्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये राष्ट्रीय वरिष्ठ जनआरोग्य योजनेअंतर्गत प्रादेशिक वैद्यकीय सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे निश्‍चित केले आहे. मात्र, एकाही ठिकाणी हा प्रकल्प उभारला गेला नाही. नागपूरच्या मेडिकलमध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी 11 कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार होता. मेडिकलमधील वैद्यकशास्त्र (मेडिसीन) विभागाच्या बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी)जवळची जागा प्रशासनाने निश्‍चित केली होती. वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सादर केलेल्या प्रस्तावातही ही माहिती नमूद करण्यात आली होती.

जेरियॉट्रिक केंद्र उभारणीच्या खर्चाचा तपशील

• -पायाभूत सुविधा आणि फर्निचर - 2 कोटी
• -मनुष्यबळासाठी - 4 कोटी 18 लाख
• -लसीकरण व औषधांसाठी (प्रत्येकी 1 कोटी) - 2 कोटी
• -यंत्रसामग्रीसाठी - 50 लाख
• -प्रशिक्षणासाठी -20 लाख
   

विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे

नागपूरच्या मेडिकलसह देशातील 12 संस्थांमध्ये प्रादेशिक वृद्ध वैद्यकीय केंद्र उभारणीचा निर्णय घेतल्यानंतर 75 टक्के निधी केंद्र शासन खर्च करणार होता. 25 टक्के खर्चाचा वाटा राज्य शासन उचलणार होते. परंतु, नुकतेच केंद्र शासनाकडून मेडिकलमध्ये निधी खर्चाच्या फॉर्म्युल्यात बदल झाला. केंद्र उभारणीसाठी खर्चाचा 60 टक्के वाटा केंद्र करणार आणि 40 टक्के वाटा राज्य शासनाने करावा, अशी थेट सूचना देणारे पत्र आले. फडणवीस सरकारने 25 टक्के वाटा न दिल्यामुळे जेरियाट्रिक केंद्र रखडले होते. विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यांनी पुढाकार घेत 11 कोटींमधून 40 टक्के अर्थात 4 कोटी 44 लाखांचा खर्च देऊन हे केंद्र तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.