नागपूर - राष्ट्रीय महामार्ग अमरावती ते मलकापूर आणि अमरावती ते नागपूर यावरील त्रुटी दूर केल्या का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) केली.

तसेच, याबाबत १५ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेशही जारी केला. हायकोर्ट बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. अरुण पाटील यांनी विदर्भातील महामार्गाच्या दुरवस्थेवर जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणी नुसार या राष्ट्रीय महामार्गावर अधिनियमांचे उल्लंघन करीत बसविण्यात आलेले गतिरोधक, रोपण करण्यात आलेल्या झाडांकडे झालेले दुर्लक्ष, अनेक ठिकाणी माहिती फलक नसणे, रस्त्यांची गुणवत्ताहीन देखभाल, दुरुस्ती करताना होणारा विलंब अशा अनेक त्रुट्यांवर न्यायालयाने नाराज व्यक्त केली होती.

त्यानुसार, आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान या समस्यांचा न्यायालयाने आढावा घेत अहवाल सादर करण्याचे आदेश एनएचएआयला दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी, एनएचएआयतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.

सातनवरी अपघात खड्ड्यांमुळे झाल्याची शक्यता

नागपूर-अमरावती या महामार्गावरील सातनवरी बसस्थानक परिसरात ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी भीषण अपघातात झाला होता. या घटनेत चार जणांना कारने चिरडले होते. रस्त्यावरील खड्डे चुकविण्याच्या नादात कार चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि हा अपघात झाला, अशा आशयाचा अर्ज नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी न्यायालयात पंचनामा अहवाल सादर करीत रस्त्यावर खड्डे असल्याने हा अपघात झाला असावा, असे स्पष्ट करीत यावर पुढील कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने सर्व मुद्दे लक्षात घेत हा अर्ज निकाली काढला.