नागपूर - गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आलेल्या अंबाझरी परिसरातील पुरासाठी विवेकानंद स्मारकाला समाज जबाबदार ठरवीत होता. आता हे स्मारकच बेकायदेशीर असल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उघड झाली आहे.

त्यामुळे, या बांधकामाला परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नावासह मंजुरीबाबतची सर्व रीतसर माहिती ८ मे रोजी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयात उपस्थित अतिरिक्त आयुक्त आचल गोयल व नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रमोद गावंडे यांना न्यायालयाने दिले.

अंबाझरी परिसरातील रहिवासी रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड आणि नथ्थुजी टिक्कस यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान पाटबंधारे विभागाने स्मारकाची जागा ‘ना विकास क्षेत्र’ (नो डेव्हलपिंग झोन) असल्याची माहिती २०१८ रोजीच प्रशासनाला दिली असल्याचे नमूद करण्यात आले.

त्यामुळे, या ठिकाणाच्या आसपास देखील बांधकाम करणे योग्य नसताना महापालिकेने थेट मध्यभागीच स्मारक उभारले. हे विकास नियंत्रण अधिनियमांचे उल्लंघन असल्याचे समोर आल्याने महापालिकेवर न्यायालयाने आगपाखड केली. न्यायालयाने ८ मे रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली आहे.

नाग नदीचे हायड्रॉलिक सर्वेक्षणही अपूर्ण

नाग नदीच्या १८ किलोमीटर परिसरात हायड्रॉलिक सर्वेक्षण होणे गरजेचे असून याबाबत उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षांनी (विभागीय आयुक्त) २२ फेब्रुवारी रोजीच आदेश दिले होते. परंतु, अद्याप हे सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाला विश्‍वास दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्यानुसार काम होताना दिसत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

स्मारकाच्या मुद्यासह या मुद्यांवर रीतसर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने समितीच्या अध्यक्षांना दिले. तसेच, यापुढे प्रशासन या मुद्यावर सतर्क न राहिल्यास मुख्य सचिवांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देत अवमानना कारवाई करू, अशी तंबी देखील उच्च न्यायालयाने दिली.

अतिरिक्त आयुक्तांना तत्काळ हजर राहण्याचे आदेश

धरण क्षेत्रात विकास क्षेत्र कोणते? या प्रश्‍नासह न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्‍नांवर महापालिका व एकंदर राज्य शासन उत्तर देण्यास असमर्थ ठरले. त्यामुळे, न्यायालयाने थेट महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त आचल गोयल यांना तत्काळ उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.

अंबाझरीशी निगडित सर्व कामे पुढील मान्सूनपूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, कामामध्ये कुठलीही प्रगती नसून शासनाचे विभाग केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने न्यायालयाने कडक शब्दात अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.