नागपूर : आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अन्य ठिकाणच्या कारकिर्दीप्रमाणे नागपुरातील कारकीर्द वादळी ठरल्याने त्यांची बदलीही शहरातच नव्हे तर राज्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. मात्र, मुंढे यांची नागपुरातून बदली करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनपातील सत्ताधाऱ्यांत समझोता झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. मुंढेंच्या बदलीसोबत सत्ताधाऱ्यांनी स्मार्ट सिटीतील गैरव्यवहारासंबंधी न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा संबंध जोडण्यात येत आहे.

महिनाभरापूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका मुलाखतीत 'तुकाराम मुंढे नागपुरात महापालिका आयुक्त म्हणून आल्यापासून तिथे शिस्त लागली आहे`, असे नमूद करीत मुंढेंचे समर्थन केले होते. आता अचानक मुंढेंची बदली केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियावर तर घाणेरड्या राजकारणातून मुंढेची बदली झाल्याची टिका होत आहे.

स्मार्ट सिटीतील गैरव्यवहाराबाबत सत्ताधाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याआधी पोलिसांतही तक्रार करण्यात आली होती. पोलिसांनी प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याने महापौर संदीप जोशी यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर संपूर्ण राज्यात यावर चर्चा झाली. हेच प्रकरण सत्ताधाऱ्यांना आयुक्त मुंढेच्या बदलीसाठी मोठे अस्त्र ठरल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यानंतर आयुक्त मुंढेंना स्मार्ट सिटी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पदावरून हटविण्यात आले. 

स्मार्ट सिटीतील अधिकाऱ्यांनीही आयुक्त मुंढेंवर अपमानजनक वागणुकीचे आरोपच लावले नाही तर तक्रारही केल्या. यातूनच आयुक्तांनी बचावात्मक पवित्रा घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विशेषतः न्यायालयीन कटकटीतून बाहेर काढण्याची विनंती केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दीड महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यांसदर्भात केंद्रीयमंत्री गडकरी यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते.

महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांविरुद्ध न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखवली. पण त्यांची नागपुरातून बदली करण्याची अट ठेवल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुंढे यांना मुख्यमंत्र्यांनीच नागपुरात पाठवले होते. त्यामुळे मुंढेंना या प्रकरणातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली.

नागपूर महापालिकेचे नवे आयुक्त राधाकृष्णन फोनवरून स्वीकारणार पदभार

अखेर मुंढे यांची बदली करून एकप्रकारे त्यांच्यामागील न्यायालयीन कटकटी दूर करण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केल्याचेसूत्राने नमुद केले. त्यामुळे मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त मुंढे यांच्याविरोधात स्मार्ट सिटी प्रकरणातील याचिका मागे घेतल्यास आश्चर्य वाटू नये, असेही सूत्रांचे म्हणणे पडले.
 
राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे लक्ष
स्मार्ट सिटीतील महिला अधिकाऱ्यांनी रजा नाकारणे, मानसिक त्रास देणे तसेच अपमानजनक वागणूक दिल्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. याप्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगापुढे आयुक्त व महिला अधिकाऱ्यांची सुनावणीही झाली. महिला अधिकाऱ्यास आरोपाबाबतचे पुरावे सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते. अंतिम सुनावणीमध्ये महिला आयोग आयुक्तांबाबत राज्य सरकारला काय निर्देश देतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.