नागपूर : अत्याचारात गर्भवती राहिलेल्या बावीस वर्षीय पीडितेला गर्भपाताच्या परवानगीसाठी मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात का पाठविले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडीकल) अधिष्ठात्यांना केली.

यावर त्यांना उद्या (ता. १८) उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात वेस्टर्न कोल फील्डमधील (डब्लूसीएल) कर्मचाऱ्याविरोधात सावनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

याचिकेनुसार, पीडिता मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील गुमगाव जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जून २०२२ मध्ये पीडितेची गावातीलच रहिवासी अमित घनश्‍याम वर्मा (ह. मु. डब्लूसीएल वसाहत, हॉटमन कॉलनी, वाघाडे, सावनेर) याच्याशी ओळख झाली.

सहा-सात महिने त्यांनी फोनद्वारे संवाद साधल्यानंतर दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. अमितने तिला लग्नाचे आमिष दिले आणि सावनेर येथील त्याच्या डब्लूसीएलच्या वसाहतीमध्ये वास्तव्यास येण्यास सांगितले.

अमितने दिलेल्या वचनावर विश्‍वास ठेवत पीडिता ५ जुलै २०२२ पासून अमितसोबत राहायला लागली. १३ जुलै २०२२ रोजी त्याने तिच्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. पुढे लग्नाचे आमिष देत त्याने डिसेंबर २०२३ पर्यंत सलग दीड वर्षे पीडितेवर अत्याचार केला.

यातूनच ती जानेवारी २०२४ मध्ये गर्भवती राहिली. परंतु, अमितने तिला पुन्हा विश्‍वास देत तिच्याकडे दुर्लक्ष केले व २७ मेपर्यंत अत्याचार करीत राहिला. पीडिता पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याने तिने त्याला लग्नासाठी गळ घातली; पण त्याने लग्नास नकार दिला.

त्यामुळे पीडिता छिंदवाड्यातील घरी परतली आणि आईसह पोलिस ठाणे गाठले. त्यानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण सावनेर पोलिसांकडे वर्ग केले. पोलिसांनी तिला मेडिकलमध्ये तपासणीस पाठविले. यामध्ये ती २६ आठवड्यांची गर्भवती असल्याचे लक्षात आले.

मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला उच्च न्यायालयात जाऊन परवानगी आणण्याचा सल्ला दिला. राज्य शासनाने गर्भपातावर नुकतीच मार्गदर्शन तत्त्वे जाहीर केली असताना पुन्हा परवानगीसाठी पीडितेला उच्च न्यायालयात पाठविले असल्याने यावर न्यायालयाने अधिष्ठात्यांना उत्तराद्वारे खुलासा मागितला.

पीडितेचा गर्भपात करू शकतो का?

मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांना वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून पीडितेच्या गर्भपातावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. २६ आठवड्यांच्या परिस्थितीत पीडितेचा गर्भपात करू शकतो किंवा नाही, यावर उद्यापर्यंत (ता. १८) अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.