नागपूर : विदर्भातील उद्योजकांना देण्यात आलेली विजेवरील सबसिडी अचानक बंद का करण्यात आली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. तसेच यावर तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उद्योग मंत्रालय, विकास आयुक्त (उद्योग) यांना दिले. याआधारे विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीचे उपाध्यक्ष आशिष चंद्राणा आणि अन्य काहींनी शासनाच्या या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले.

याचिकेनुसार, राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश हे प्रदेश तुलनेने अविकसित आहेत. येथे प्रोत्साहन देण्याच्या आणि त्याद्वारे रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने येथील उद्योजकांना विजेच्या दरात व अन्य बाबींत सवलत देण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले. यासाठी विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी राज्य वस्त्र धोरणाची सन २०१८ ते २०२३ अशी आखणी केली. यामध्ये सूतगिरणी, प्रक्रिया उद्योग आणि वस्त्र उद्योगाला प्रतियुनिट २ रुपये सवलत दिली जाणार होती.

२१ डिसेंबर २०१८ रोजी याबाबत शासन निर्णयसुद्धा जाहीर करण्यात आला. मात्र, कोरोना प्रादुर्भावाच्या संकटाचे कारण पुढे करीत राज्य सरकारने ही सवलत देणे बंद केले. शासनाने २०२३ पर्यंतचे धोरण आखल्यामुळे अनेक उद्योजकांनी मोठी गुंतवणूक केली होती. न्यायालयाने सर्व बाजू विचारात घेत प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. व्ही. मनोहर आणि अँड. हर्निश गढिया यांनी यांनी बाजू मांडली.