नागपूर  : कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांचा माल घरीच पडून दुसरीकडे बॅंकांकडून पीककर्जाचा पुरवठा करण्यास टाळाटाळ होत आहे. आतापर्यंत फक्त 10 टक्‍कांच पीककर्जवाटप झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून त्यांना नाईलाजाने सावकारांच्याकडे जाण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असल्याने कर्जवाटपास टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांवर कारवाईची हिंमत सरकार खरंच दाखवेल का, हाच खरा प्रश्‍न आहे.

महाराष्ट्र कृषी प्रधान राज्य आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र कर्जावर अवलंबून आहे. खरीप हंगामात त्यांच्याकडून कर्जाची उचल केल्यावर शेतीचे काम करण्यात येते. काही पैसा हातातील लावण्यात येते. परंतु, यंदा शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. लॉकडाउनमुळे शेतमाल घरीच पडून आहे. त्याची विक्री न झाल्याने पैसा नाही. त्यातच आता बॅंकाकडून कर्जपुरवठा करण्यात आडकाठी घालण्यात येत आहे. यंदा नागपूर जिल्ह्याला 1,035 कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट शासनाने दिले आहे. 31 मेपर्यंत 9 हजार 88 शेतकऱ्यांना 102 कोटी 62 लाखांचे कर्जवाटप झाले. एकूण वाटपाच्या 10 टक्केच कर्ज आहे.

हेही वाचा :  महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनी जाणल्या तिच्या मुक्‍या भावना...वाचा घरवापसीची कथा

गेल्या वर्षी याच काळात जवळपास 250 कोटींच्यावर कर्जवाटप झाले होते. खरीप हंगाम तोंडावर आला असून, शेतकऱ्यांनी कामे सुरू केलीत. परंतु, पैसा नसल्याने बियाणे आणि खतांचा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण होणार आहे. कृषिमंत्री दादाराव भुसे यांनी कर्जवाटप करण्यास उदासीनता दाखविणाऱ्या बॅंकांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून कर्जवाटप होत नसल्याने दिसते. प्रत्येक वर्षी अशा प्रकारचा इशारा देण्यात येते. बॅंकांची ठेवीही काढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. परंतु, कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे यंदातरी कारवाई करण्याचे धाडस सरकार दाखवेल का, हाच महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.