नागपूर : संघ लोक सेवा आयोगाच्या नागरी सेवेच्या (युपीएससी) मेन्स परीक्षेतील एक पर्यायी विषय (ऑप्शन) म्हणून पाली भाषा या विषयाला मान्यता द्यावी आणि महाराष्ट्रात शक्यतोवर नागपुरातच पाली भाषेचे विद्यापीठ व्हावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला अखेरची संधी दिली आहे.

प्रा. भालचंद्र खांडेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष याप्रकरणी सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, पाली ही देशातील सगळ्यात जुन्या भाषांपैकी एक असून तिला सुमारे अडीच हजार वर्षांचा इतिहास आहे.

गौतम बुद्ध यांनी अध्यात्म आणि त्यांच्या विचारधारेचा प्रचार करण्यासाठी प्रामुख्याने याच भाषेचा उपयोग केला. पुढे सम्राट अशोकाच्या काळात या भाषेचा वापर देशभर झाला. आज देशात पन्नासहून अधिक विद्यापीठांमध्ये ही भाषा शिकविली जाते, असे असूनही युपीएससीच्या मेन्स परीक्षेत निवडायच्या विषयांच्या यादीत ही भाषा नाही.

इतकेच नाही तर यापूर्वी २०१६मध्ये याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला ही भाषा युपीएससीच्या मेन्स परीक्षेत निवडायच्या विषयांच्या यादीत समाविष्ट करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आदेशही दिले होते.

याचा अनेकदा शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा या विभागाला संबंधित निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच हा निर्णय घेऊन कालबद्धरीतीने त्याची अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश द्यावे अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

याखेरीज महाराष्ट्रात व शक्यतोवर नागपुरातच पाली विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला असून ही अखेरची संधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.