नागपूर : मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात महिलांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महिलांच्या नावे खरेदी व्यवहार असल्यास मुद्रांक शुल्कातून एक टक्का सूट मिळणार आहे. याचा लाभ घेतल्यास मालमत्ता त्यांना किमान १५ वर्ष विक्री करता येणार नाही. ३१ मार्च लक्षात ज्यांनी आधीच मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरून ठेवली, त्यांना याचा लाभ मिळणार नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मालमत्ता, वस्तू, साहित्याची खरेदी महिलांच्या नावे फारच कमी होते. मालमत्ता तर फारच कमी महिलांच्या नावे आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तांमध्येही महिलेला हिस्सा कमी मिळतो किंवा त्यासाठी भांडावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात सातबारावर महिलांचे नाव चढविण्यास प्राधान्य देण्यात आले होते.

अधिक माहितीसाठी - तुमच्या मुलाला वारंवार तहान लागत तर नाही ना? उत्तर हो असेल तर व्हा सावधान, असू शकतो हा आजार

महिलांसाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून, त्यांच्या प्रोत्साहनासाठी अनेक उपक्रमही सुरू करण्यात आले आहेत. आता सरकारने महिलांच्या नावे मालमत्ता करण्यावर त्यांना ती खरेदीकरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. महिलांनी मालमत्ता खरेदी केल्यास किंवा त्यांच्या नावे ती खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्क्याची सूट मिळणार आहे. फ्लॅट, वैयक्तिक बंगला, रो-हाऊस, स्वतंत्र घराच्या खरेदी व्यवहारातच मिळणार आहे.

परंतु, ही मालमत्ता कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास किमान १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी विक्री करता येणार नाही. तसे केल्यास मिळालेली एक टक्का सूटही दंडाच्या स्वरूपात संबंधित महिला विक्रेत्याकडून वसूल करण्यात येईल. ही सूट एक एप्रिलपासून लागू होणार आहे. ३१ मार्च लक्षात ज्यांनी आधीच मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरून ठेवली, त्यांना याचा लाभ मिळणार नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुद्रांक शुल्क सहा टक्के

मुद्रांक शुल्कात देण्यात आलेली सूट ३१ मार्च रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे आता मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता इतर सर्व महानगर पालिका क्षेत्र, सर्व नगर परिषद क्षेत्र व प्रभाव क्षेत्रात सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येतील. तर ग्रामीण भागात पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल.

जाणून घ्या - कथा आटोपताच सुभाषने घेतला जगाचा निरोप; वैवाहिक जीवनाच्या स्वप्नांवर काळाची झडप

रेडीरेकनर जैसे थे

वर्ष २०२१-२२ साठी रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत कोणताही बदल होणार नाही.