नागपूर - केंद्र सरकारकडून लोकसभेत मंगळवारी रोजी महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात आले. या आरक्षणावरून राजकीय वर्तुळात अनेक दावे प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन कायदा) मांडले. यावर शहरातील महिलांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

महिलांसाठी सरकारने घेतलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मुळात या आरक्षणाचे जनक काँग्रेस आहे. निवडणुका बघून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

- मुक्ता विष्णू कोकड्डे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नागपूर.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवीन भारताच्या संकल्पनेत महिलांना मोठा सन्मान आहे. खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे पाऊल आहे. सर्वच क्षेत्रात महिला आघाडीवर असताना राष्‍ट्रीय राजकारणातही आता महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित होता. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना आरक्षण देण्याचे धाडस दाखवले. या विधेयकामुळे लोकसभेत ३३ टक्के जागा आता महिलांसाठी राखीव राहील. या विधेयकासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार तर महिलांचे अभिनंदन.

- अर्चना डेहनकर, माजी महापौर.

२०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होते. त्याच वेळी हा निर्णय घेतला असता तर स्वागत केले असते. महिला आरक्षणासाठी काँग्रेस आग्रही राहिले आहे. पंचायत राजमध्ये महिला आरक्षणाचा निर्णय तत्कालीन कॉंग्रेसचे प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी घेतला होता. सोनिया गांधी राज्यसभेत हे बिल पारित केले होते. परंतु लोकसभेत बहुमत नसल्याने ते रखडले. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. हा राजकीय स्टंट आहे.

- कुंदा राऊत, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नागपूर.

३३ टक्के महिला आरक्षणाला मंजुरी मिळाली असेल तर ह्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होणे जास्त आवश्यक आहे. महिला जर फक्त प्रस्थापित राजकीय घराणे, श्रीमंती, विशिष्ट जात, धर्म याच्या जोरावर किंवा कुठलेही शिक्षण किंवा राजकारणाचा, समाजकारणाचा, लोकांच्या समस्यांचा अभ्यास नसणाऱ्या निवडून येत असतील तर अशा आरक्षणाचा काही फायदा होणार नाही. सामाजिक जाणिवेचे भान, संविधानाचा अभ्यास असणाऱ्या महिला या आरक्षणाचा फायदा घेऊन सत्तेत येत असतील तरच या निर्णयाचे मनापासून स्वागत आहे.

- ॲड. समीक्षा गणेशे, समन्वयक, राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ

महिला प्रत्येक उपक्रमांमध्ये हिरिरीने सहभागी होतात. मात्र, राजकारणामध्ये महिलांचा सहभाग त्या प्रमाणात दिसून येत नाही. सभागृहात महिला दिसल्यास त्या केवळ राजकीय घराणेशाहीतीलच दिसतील. मंजूर झालेल्या या आरक्षणामुळे सर्व सामान्य महिलेलासुद्धा तिकीट मिळेल, अशी आशा आहे. यातून महिलांच्या दृष्टीने चांगले निर्णय घेतल्या जातील. महिलांसाठी भविष्य खूप चांगले असेल याचा आनंद आहे.

- नेहा ठोंबरे (ठोंबरेबाई), सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

महिला आरक्षण विधेयकाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. महिलांना संसद आणि विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण देण्याची काँग्रेसची सुरवातीपासूनची भूमिका आहे. दिवंगत राजीव गांधी यांच्या काळापासून काँग्रेसने महिला आरक्षणाचा मुद्दा वारंवार मांडला आहे. एवढेच नाही तर काँग्रेस कार्यकारिणीत यासंदर्भातील प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर करण्यात आला आहे. महिलांना आरक्षण देण्याचे श्रेय एकट्या भाजपला घेता येणार नाही.

- आमदार सुनील केदार, माजी मंत्री