नागपूर : शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकारी बाबू आडकाठी घालतात की त्यांना राज्यकर्तेच तसे आदेश देतात अशी शंका यायला लागली आहे. मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात ऑक्‍टोबर महिन्यात आलेल्या परतीच्या पावसाने शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले. मात्र सरकारने जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जखम गुडघ्याला आणि मलमपट्टी डोक्‍याला असा हा प्रकार आहे.

अवश्य वाचा - ‘त्या’ विद्यार्थ्याचे पोहणे ठरले शेवटचे

मागील वर्षीच्या (2019) खरीप हंगामात अनेकदा अतिवृष्टी झाली. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. तत्कालीन फडणवीस सरकारने मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. केंद्राच्या पथकाकडून पाहणीही करण्यात आली नाही. मात्र अद्याप मदत देण्यात आली नाही. दरम्यान, शासनाने मदत जाहीर केली. हेक्‍टरी 8 हजार रुपये दोन हेक्‍टरपर्यंत देण्याचा आदेशही काढण्यात आला. याचे वाटपही सुरू आहे. ही मदत तुटपुंजी असल्याची टीका विरोधी पक्ष भाजपकडून करण्यात येत आहे. त्यांच्याकाळात मदत निश्‍चित करण्यात आली होती. याच काळात नदी, नाल्यांना आलेल्या पुरामुळेही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. ऑक्‍टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे नदी, नाल्यांना आलेल्या पुराने कहरच केला. पुणे, कोल्हापूर, सांगली व गडचिरोली भागात शेतीसोबत सामान्य नागरिकांचेही मोठे नुकसान झाले. मुख्यमंत्री उद्‌धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्चदरम्यानचे कर्जदार व ज्यांची थकित कर्ज रक्कम 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत दोन लाख आहे, अशाच शेतकऱ्यांना या कर्ज माफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

खरीप हंगामातील बाधित शेतकऱ्यांना या माफीचा लाभ मिळणार नसल्याने सरकारवर चांगलीच टीका झाली. विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ऑक्‍टोबर महिन्यात अवकाळी व परतीच्या पावसामुळे नदी, नाल्यांना पूर आला. शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले. असे असताना सरकारने मात्र जुलै व ऑगस्ट महिन्याच्या नुकसानीकरिता लाभ दिला. ऑक्‍टोबर महिन्यात पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्यांना याचा लाभ मिळणार नाही हे शासनादेशावरून स्पष्ट होते.