नागपूर : बदली प्रक्रियेत अपिलावर सुनावणी करून रद्द करण्याचा निकाल दिल्यावरही गेल्या नऊ महिन्यांपासून यासंदर्भातील फाइलवर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून स्वाक्षरी होत नसल्याची चिन्हे आहेत. या प्रकाराने एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या "गतिमान प्रशासन'वर प्रश्‍नचिन्ह उठू लागले असून, प्रशासनाकडून होणाऱ्या चुकीचा फटका आता या कर्मचाऱ्यांना बसू लागला आहे.

मागील वर्षी जून महिन्यात संपूर्ण जिल्ह्यात तालुकाअंतर्गत पंचायत समिती नागपूरच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य बदली प्रक्रिया पार पाडून केंद्रप्रमुखांची प्रशासकीय बदली करण्यात आली होती. या बदली प्रक्रियेवर महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेतर्फे आक्षेप नोंदवून जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांचे समक्ष अपील सादर केले होते.

या अपिलावर सीईओनी सुनावणी घेऊन नागपूर पं. स. प्रशासनाची बदली प्रक्रिया रद्दबातल ठरवून संबंधित केंद्रप्रमुखांची बदली रद्द करण्यात येत असल्याचा निकाल दिला. या प्रक्रियेस तब्बल नव्वद दिवसांचा कालावधी लागल्याने संबंधित केंद्रप्रमुखांचे आक्षेपावर कोणत्याही प्रकारचे उत्तर सादर न करता प्रकरण अपीलात असताना गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केंद्रप्रमुखांना कार्यमुक्त केल्यामुळे तब्बल नव्वद दिवस कामावर रुजू होता आले नाही.

या शहरात मे महिन्यात सर्वाधिक मृत्यू; एकूण मृत आठ तर बाधितांचा आकडा 426

नव्वद दिवसांचा कालावधी सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर करून तीन महिन्यांचे वेतन देण्यासाठी 20 सप्टेंबर 2019 पासून अनेकदा महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेतर्फे निवेदन देऊन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली.

अनेकदा सीईओंनी प्रकरण तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश देऊनही शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. यानंतरही फाइलवर स्वाक्षरी होण्यास नऊ महिन्यांचा कालावधी लागत असल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आवश्‍यक असणारे वेतन मिळालेले नाही.

बाबूगिरीच्या या व्यवहाराने जिल्हा परिषदेच्या टेबलावर नऊ महिने फाइल जागची हालत नसेल तर "गतिमान प्रशासन' म्हणजे एक दिवास्वप्नच ठरणार असून प्रशासनाची चूक असताना शिक्षा मात्र, कर्मचाऱ्याला असेच म्हणावे लागेल.