नागपूर : ओबीसींना राजकीय आरक्षण (obc reservation in local bodies) मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक (local bodies election) होऊ देणार नाही अशा घोषणा राज्यातील पुढाऱ्यांनी केल्या होत्या. त्या विरण्याच्या आधीच राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) नागपूरसह पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींमध्ये पोटनिवडणूक (zp election nagpur) जाहीर केली आहे. त्यामुळे पुढाऱ्यांच्या घोषणा फसव्या ठरल्याचे उघड झाले आहे. (zp election will held without reservation even after obc leader announcement)

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने केंद्र व राज्य सरकारविरुद्ध मोठा असंतोष समाजामध्ये उफाळला आहे. महाविकास आघाडीचे नेते केंद्राला दोष देत आहेत. दुसरीकडे भाजपच्यावतीने महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला जात आहे. फडणवीस सरकारने ओबीसी समाजाला दिलेले आरक्षण ठाकरे सरकारला टिकवता आले नाही असा आरोप केला जात आहे. आरक्षणावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्यस्तरीय अधिवेशन बोलावले आहे. समता परिषदेने आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.

समाजाचा असंतोष कॅश करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते सरसावले आहेत. राज्याचे ओबीसी खात्याचे तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अलीकडेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक होऊ दिली जाणार नाही अशी घोषणा केली होती. दुसरीकडे माजी ऊर्जामंत्री तसेच भाजपचे सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरक्षण दिले नाही तर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल आणि निवडणूक होऊ दिली जाणार नाही असा इशारा दिला होता. आता प्रत्यक्ष त्यांच्याच जिल्ह्यातील नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे नेते आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.