नागपूर - जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी व खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची घोषणा शिक्षण समिती व अर्थ सभापती भारती पाटील यांनी केली होती. परंतु निम्मे शैक्षणिक सत्र लोटल्यावरही अद्याप विद्यार्थ्यांना गणवेशच मिळाला नाही. त्यांची घोषणा फोल ठरल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे शिक्षण समितीच्या बैठकीत यावर आतापर्यंत कुठलीही चर्चा झाली नाही. फक्त इतर आर्थिक महत्त्वाच्या खरेदीवरच चर्चा होत असून विद्यार्थी दुर्लक्षित राहिला आहे.

जिल्ह्यात अशा १५३० वर शाळा असून, या शाळांची दिवसेंदिवस पटसंख्या रोडावत चालली आहे. समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व मुलींना तसेच एससी, एसटी व बीपीएल प्रवर्गातील मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ दिल्या जातो. गतवर्षी कोरोना प्रादुर्भावामुळे प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्या नसल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येकी एका गणवेशासाठी ३०० रुपयाप्रमाणे ६४ हजार लाभार्थी विद्यार्थ्यांकरिता २.८९ कोटीचा निधी केंद्राकडून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला होता.

यानंतर सदरचा निधी शाळा स्तरावर वितरित करून विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यात आले होते. या गणवेश खरेदी प्रक्रियेवरही सत्तापक्षातील काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. ओबीसी व खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत सभापती पाटील व समिती सदस्यांनी कुठलाही पाठपुरावा केला नाही.

विद्यार्थ्यांसाठी तिजोरी रीती, सदस्यांसाठी उधळण

ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सेस फंडाच्या निधीतून गणवेशासाठी मागील वर्षी ४५ लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी १६ हजार विद्यार्थ्यांकरिता ३९ लाख रुपये खर्च झाला होता. यंदा जि.प.ने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ४० लाखाची तरतूद केली आहे. परंतु सेस फंडात निधी नसल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांना गणवेश नाकारण्यात आला. दिवाळीच्या नावावर समिती सदस्यांना महागड्या बॅगसह मिठाई व ड्राय फ्रुटचे पॅकेट वाटून पैशाची उधळपट्टी केली. यासाठी सभापती आग्रही असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे वितरण केले नाही.