नागपूर : जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करायचा एक एक वर्ग करत शाळा बंद पाडायची, हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत नियोजन पद्धतीने होतो. वरवर दिसत नसले तरी शाळा बंद करण्यामागे आर्थिक गणित असते. जागेची किंमत लक्षात घेऊन शाळा बंद पाडल्या जात आहेत, असा आरोप झोपडपट्टी फुटबॉलचे प्रणेते विजय बारसे यांनी केला. 

सरकारी शाळा वाचवा संयुक्त कृती समितीतर्फे शनिवारी उर्वेला कॉलनी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक सभागृहात सरकारी शाळा वाचवा परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. औरंगाबादचे संतोष सुरडकर यांच्या हस्ते उद्‌घाटन करण्यात आले. उद्‌घाटनीय सत्राचे अध्यक्ष म्हणून विजय बारसे बोलत होते. याप्रसंगी सत्यशोधक शिक्षण सभेचे अध्यक्ष रमेश बिजेकर, सरकारी शाळा वाचवा संयुक्त कृती समितीचे दीपक साने उपस्थित होते. 

बारसे म्हणाले, 50 ते 100 वर्षांपूर्वी सुरू असणाऱ्या शाळा आज शहराच्या मधोमध महत्त्वाच्या ठिकाणी आहेत. शाळेपेक्षा जागेचे गणित मोठे असल्याचे संचालकांच्या वंशजांना कळाले आहे. मनपाच्या शाळा बंद करण्यामागे हेच गणित आहे. शिकस्त इमारतीचे कारण पुढे करून शाळा तोडल्या जातात. पण, तिथे पुन्हा शाळा उभ्या राहतील की मॉल, ते कुणीच सांगत नाही. सरकारी शाळा वाचविण्याचे मिशन घेऊन पुढे आलेली माणसं ध्येयवेडी आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून या शाळा निश्‍चितच वाचतील, असा विश्‍वास बारसे यांनी व्यक्‍त केला. 

रमेश बिजेकर यांनी बिजभाषणातून शिक्षणाची लढाई प्राचीन काळापासून सुरू असल्याचे सांगितले. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणावर एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 3 टक्के निधी खर्च व्हायचा. त्यातही 80 टक्के उच्चशिक्षणावर खर्च होत असे. आज केवळ 2.87 टक्केच खर्च शिक्षणावर होत असून, मूलभूत शिक्षणावरील खर्च नगण्य आहे. 2013-14 ते 2017 -18 दरम्यान सरकारी शाळांची गळती 40 टक्के होती, याच काळात खासगी शाळांची वाढ 44 टक्‍क्‍यांनी झाली. सरकारी शाळा बंद करून राजकीय कार्यकर्त्यांचे हित जपले गेले. सार्वजनिक संपत्ती खासगी घशात घालण्यासाठीच हा खटाटोप असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

संतोष सुरटकर म्हणाले, भारतीय शिक्षण लढ्याला ध्येयवादच राहिला नसल्याने शिक्षणाची अशी अवस्था झाली. शिक्षणाच्या लढ्याला इतिहासाचे समग्रभान आवश्‍यक आहे, तरच लढा मुक्तीगामी अंतापर्यंत पोहचू शकेल. आंदोलनाची उभारणी करताना सत्तासंघर्षाचा आकृतीबंध समजून घेणे आवश्‍यक असल्याचे ते म्हणाले. प्रास्ताविक दीपक साने यांनी तर संचालन प्रसेनजित गायकवाड यांनी केले. 

शासनाने जि.प. शाळा ताब्यात घ्याव्या 

बहुजनांचे शिक्षण नष्ट करण्याची मानसिकता असलेली व्यवस्था आजही कार्यरत असून, त्यातूनच शाळा बंद केल्या जात आहेत. सरकारी शाळा वाचविण्याची चळवळ सर्वांना मिळून समोर न्यावी लागेल. सरकारी शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी शिक्षण सुरू करावे, त्यासाठी शिक्षकही द्यावे. सोबतच राज्य सरकारने जि.प. शाळा ताब्यात घेऊन त्यांचा चेहरामोहरा बदलावा, अशी भावना शाळा बचाव समिती, वाशीमचे अध्यक्ष गजानन धामणे यांनी खासगी व सरकारी शाळांची तुलनात्मक मांडणी विषयावर भाष्य करताना व्यक्त केली. 
 
एकसमान शाळा पद्धतीसाठी लढा उभा रहावा 

भारतात पूर्वापार भाषेचे राजकारण सुरू आहे. ज्ञानभाषा आणि मातृभाषा वेगवेगळी ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मूल्य आणि संस्कार मातृभाषेतूनच रुजतात. संकल्पनासुद्धा मातृभाषेतून लवकर स्पष्ट होतात. यामुळे मातृभाषाच ज्ञानभाषा असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांसह सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पाल्यांना सरकारी शाळेतच टाकावे यासाठीच्या नियमासाठी तसेच एकसमान शाळापद्धतीसाठी आंदोलन उभे राहण्याची गरज असल्याचे सत्यशोधक शिक्षक सभेचे औरंगाबाद येथील प्रतिनिधी प्रा. प्रभाकर गायकवाड यांनी भाषा व शिक्षण विषयावर विचार मांडताना व्यक्त केली. 
 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सूत्र 

प्राथमिक शिक्षण समाजाचा पाया आहे. तोच ध्वस्त करण्याचे षड्‌यंत्र सुरू आहे. आजही सरकारी आणि खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना समोरासमोर उभे केल्यास सरकारी शाळेचे विद्यार्थीच उजवे ठरतील. पण, खासगी शाळाच चांगल्या असल्याचा विश्‍वास समाजात पेरला जात आहे. चिकित्सक विचार, सृजनशीलता, सहकार्यभाव, संभाषण, इतरांबद्दलचा जिव्हाळा आणि आत्मविश्‍वास हेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सूत्र आहे. ते शासकीय शाळेत पाळले जात असल्याने या शाळा टिकल्या पाहिजे, असे मत वाशीम जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुख दिलीप गवई यांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे काय याविषयावरील विवेचनातून मांडले.