अमरावती : दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थी शहरात उच्च शिक्षणासाठी येतात. परंतु शहरातील वसतिगृहाच्या बहुतांश इमारती भाड्याच्या आहेत. वर्षाला जवळपास दीड कोटी रुपये इमारत भाडेखर्च होत असताना विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळत नाही.
विद्यार्थ्यांनी आपल्या न्याय मागण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. बुधवारी (ता. 18) उपोषणाचा तिसरा दिवस असताना, विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाने ठोस आश्‍वासन दिले नाही. त्यासाठी भीमआर्मीने आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. विद्यार्थ्यांच्या 2015 पासून प्रलंबित मागण्यांचा प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टीने विचार केला नाही, तर आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा भीमआर्मीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या उपोषण मंडपात आयोजित पत्रपरिषदेत दिला. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सोमवारपासून (ता. 16) येथे उपोषण सुरू केले. त्यामध्ये रहाटगाव येथील मुलांचे व नवसारी येथील मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम तातडीने सुरू करणे, स्पर्धा परीक्षेचे शिकवणी वर्ग सुरू करावे यासाठी तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु शासन, प्रशासनाने दखल घेतली नाही. ज्या भाड्याच्या इमारतीमध्ये मुले-मुली राहतात, तेथे नियमानुसार सुविधा नाहीत. शिकस्त इमारतीत विद्यार्थ्यांना राहावे लागते. त्यात इमारत मालकाशी अधिकाऱ्यांनी हातमिळवणी केल्याचा आरोप पत्रपरिषदेत भीमआर्मीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
मुलींची सुरक्षा वाऱ्यावर
वसतिगृहाच्या ज्या इमारतींमध्ये मुली राहतात, त्याठिकाणी सुरक्षा रक्षक नाहीत. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले नाही. त्यामुळे मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या सोयी-सुविधांची तत्काळ पूर्तता करण्याची मागणी यावेळी विद्यार्थ्यांसह भीमआर्मीच्या पदाधिकाऱ्यांनी रेटून धरली.