वर्धा : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सप्टेंबर महिन्याची १५ तारीख येऊनही अद्यापही झालेले नाही. दरमहा वेतन १ तारखेला करण्याच्या शासन धोरणास शासनाकडूनच हरताळ फासला जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे (सातारा) आणि राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे (वर्धा) यांनी सोमवारी (ता. १४ सप्टेंबर) व्यक्त केली आहे.

सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वेतन दरमहा १ तारखेला करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनास सातत्याने विलंब होत आहे. कोरोना संक्रमण काळात शासनाच्या सर्व यंत्रणा व्यस्त असल्याने अनेक कामे उशिराने होत आहे. याची जाणीव शिक्षकांना आहे. मात्र, इतर शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्यासह खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा नियमित १ तारखेला किंवा महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात होत असताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या वेतनाबाबत शासकीय यंत्रणेकडून होणारा विलंब अनाकलनीय आणि अतार्किक असल्याचा आक्षेप राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने घेतला आहे.

ऑगस्ट देय सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनाची देयके तयार असूनही शासनाकडून येणारे अनुदान अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर अद्यापही उपलब्ध झालेले नाही. यासंबंधाने राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने ८ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाकडे निवेदन सादर केले आहे. मात्र, सप्टेंबर महिन्याचा मध्य येऊनही राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून संचालनालयाकडे अनुदान उपलब्ध झाले नसल्याची माहिती शिक्षण संचालनालयाकडून मिळाली आहे.

सविस्तर वाचा - इथे चोरीच्या सोन्यावरही मिळते कर्ज, वाचा गोल्ड लोन देणाऱ्या कंपन्यांचा भोंगळ कारभार

राज्यातील सुमारे चार लाख शिक्षक प्रतीक्षेत
राज्यातील चार लाखापेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या वेतनास होणार विलंब अनाकलनीय स्वरूपाचा आहे. राज्य शासनाने शिक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्‍यक अनुदान त्वरित उपलब्ध करून द्यावे. तसेच दरमहा वेतनास होणारा विलंब दूर करावा अन्यथा राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीला आंदोलनाशिवाय तरणोपाय राहणार नाही असे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

संपादन - स्वाती हुद्दार