नागपूर - पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी आरक्षित असलेल्या ९२० जागा यापूर्वीच भरण्यात आल्या आहेत. सध्या ओबीसींसाठी पद रिक्त नाही. यामुळे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे पीएसआय पदभरतीसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा उल्लेख नसल्याचे शपथपत्र पोलिस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांनी दिले. यावर समाधान व्यक्त करत गुरुवारी (ता. २) न्यायालयाने याचिका खारीज केली. 

राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे पीएसआय पदभरतीसाठी ६ डिसेंबर २०१६ रोजी देण्यात आलेल्या जाहिरातीत ओबीसींसाठी असलेल्या १९ टक्के आरक्षणाचा उल्लेख नाही. राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या प्रकाराविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते परशुराम धोटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. कायद्यानुसार ओबीसींसाठी १९ टक्के आरक्षण असायला हवे. २०१० पासून आजतागायत राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे देण्यात आलेल्या प्रत्येक जाहिरातीत ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जाहिरातीमध्ये उल्लेख राहिल्यास उमेदवारांना अर्ज करण्यात मदत होते. आरक्षण असलेल्या प्रवर्गातील उमेदवार यानुसार परीक्षेसाठी अर्ज करतात. मात्र, ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा उल्लेख नसल्यामुळे उमेदवारांना याबाबत कुठलीही कल्पना नव्हती. 

राज्य लोकसेवा आयोगाने जाहिरातीमध्ये केलेला हा घोळ ओबीसी उमेदवारांवर अन्यायकारक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. याबाबत याचिकाकर्त्याने राज्य लोकसेवा आयोगाशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत राज्य सरकारला विचारणा करा, असे उत्तर दिले. यामुळे धोटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान पोलिस आयुक्तांनी शपथपत्र दिले. यामध्ये ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या पदांची पूर्तता झाल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे. तसेच ओबीसींसाठी पद रिक्त नसल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ओवेस अहमद यांनी बाजू मांडली.