अकोला : वाढत्या नागरिकरणामुळे दिवसेंदिवस ध्वनी प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. मानवी जीवनासाठी वाढते ध्वनी प्रदूषण हे मोठ्याप्रमाणात घातक असले तरी आजही या संदर्भात पुरेसी जनजागृती प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून होत नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी शहरात मोठ्याप्रमाणा ध्वनी प्रदुषणाचा सामाना सामान्य नागरिकांना करावा लागत आहे. 

रस्त्यावरील वाहतुकीमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ध्वनी-अडथळे उभारून, वाहनांचा वेग मर्यादित ठेवून, रस्त्यांच्या पृष्ठभागांमध्ये बदल करून, जड वाहनांवर मर्यादा घालून किंवा टायरच्या रचनेत बदल करून कमी करता येते. मात्र गेल्या वर्षभरातील आलेख तपासला असता यासंदर्भातील उपाययोजना शहरात झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मुख्य रस्त्यावरून सुसाट वेगाने वाहने पिटाळून ध्वनी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. दैनंदिन कामकाजामध्ये शक्यतो हळू आवाजात बोलून, गाणी ऐकताना आजूबाजूच्या व्यक्तींना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेऊन, विविध उपकरणांची व वाहनांची नियमित देखभाल करून, गरज असेल तरच हॉर्नचा वापर करून ध्वनी प्रदूषणाची तीव्रता कमी करता येऊ शकतो. त्यासाठी नागरिकांनीसुद्धा काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. कानात हेडफोन लावणे हा सुद्धा ध्वनी प्रदूषणाचा प्रकार आहे. यासंदर्भातील कायद्याची प्रभावी अंमलबजाणीही होणे महत्त्वाचे असल्याचे डॉ.मुकुंद अष्टपुत्रे यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. 

बहिरेपणा येऊ शकतो 
ध्वनी प्रदूषणामुळे मनुष्य व प्राणी यांच्या आरोग्यावर आणि वर्तनावर परिणाम होतो. ध्वनीची पातळी वाढली की माणसांमध्ये ताण वाढून हृदयाची धडधड वाढू शकते, रक्तदाब वाढतो आणि हृदयाचे विकार जडू शकतात. तसेच लक्ष विचलित होते, चिडचिड होते, कार्यक्षमता घटते व पचनक्रियेत बदल होतो. सतत होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणामुळे बहिरेपणाही येत असल्याचे डॉ.अष्टपुत्रे यांनी सांगितले. 

ध्वनी प्रदुषणामुळे कानाच्या आतमधल्या भागवर परिणाम होते. परिणामी पडदा सुद्धा फाटू शकतो. तसेच मेंदू आणि मेमरीवर सुद्धा याचा परिणाम होतो. बोलताना अडथडे येतात. रूग्ण डिप्रेशन मध्ये सुद्धा जाण्याची शक्यता असतो. 
-डॉ.मुकुंद अष्टपुत्रे, विभागप्रमुख, आैषध वैद्यकशास्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला. 

ध्वनी प्रदूषण कायदा गुंडाळला? 
वाढत्या ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ‘ध्वनी प्रदूषण अधिनियम २०००’ तयार करण्यात आला. मात्र, हा अधिनियम दरवर्षी बासनात गुंडाळून ठेवला जात आहे. या कायद्याची अंमलबजाणी करण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची आहे. पणं गेल्या वर्षभरात यासंदर्भातील एकही कारवाई पोलिस दप्तरी झाल्याचे नोंद नाही.