नागपूर - राज्यातील शिक्षणक्षेत्रातील गैरव्यवहारांना कायदेशीर आळा घालण्यासाठी आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सामान्य विद्यार्थ्यांनाही उच्च, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळावा, या उद्दिष्टाने मांडण्यात आलेले महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने संमत झाले.

उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी हे विधेयक मांडले. विधेयकामध्ये अल्पसंख्याक संस्था, अभिमत विद्यापीठ यांच्यासह व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील अभ्यासक्रमाचे सर्व प्रवेश फक्त गुणवत्तेच्या आधारे करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशप्रकिया "नीट' परीक्षेद्वारे, तसेच विनाअनुदानित अभिमत विद्यापीठासाठी केंद्रीभूत पद्धतीने प्रवेश करणे, प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्या रचनेमध्ये सुधारणा करून रजिस्ट्रार महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ नाशिक यांच्याऐवजी संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांचा प्राधिकरणामध्ये समावेश, प्राधिकरणास प्राप्त तक्रारींच्या आधारे किंवा स्वत: चौकशी करण्यासाठी अधिकार प्रदान करणे, प्रवेश प्रस्ताव सादर करण्यासाठीची मुदत आवश्‍यक असल्यास वाढविण्याचे अधिकार, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त यांना परीक्षेसंबंधातील विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. याशिवाय शुल्क नियामक प्राधिकरणांच्या रचनेमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ नाशिक यांच्याऐवजी संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांचा प्राधिकरणामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शुल्क नियामक प्राधिकरणांच्या अधिकार व कर्तव्ये यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

संस्थेमधील उपलब्ध पायाभूत सुविधा, यंत्र सामग्री आदी बाबींची तपासणी करण्यासाठी प्राधिकरणास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

दंड व्याजासह 18 टक्के दराने
एखाद्या संस्थेने नफा कमविण्याच्या उद्देशाने एखादी कार्यवाही केलेली असेल व ती सिद्ध झाल्यास ती रक्कम परत नाही केली, तर अशा संस्थांना दंड व्याजासह 18 टक्के दराने परत करावी लागेल, अशी तरतूद यामध्ये आहे.