अकोला : शेतकरी कर्ज वाटपात बँकांनी सहकारी कायदा व रिझर्व्ह बँकेचे नियम धाब्यावर बसविल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. कर्जमाफीत कर्ज फिटल्यानंतर सुद्धा नवीन पीक कर्ज बँकांनी दिले नाही, अशी शेतकऱ्यांची निरीक्षणे राज्य शासनाकडे प्राप्त झाली असून, त्याबाबत चौकशीचे निर्देश राज्यमंत्री बच्चु कडू यांनी जिल्हा उपनिबंधक व लीड बँक मॅनेजर यांना दिले आहेत.

शेतकऱ्यांची झालेली बिकट परिस्थिती, शेतकरी कुटुंबांचे विस्कटलेले जीवन आणि डबघाईस आलेली त्यांची अर्थिक बाजू, यासाठी नैसर्गिक संकटांसोबतच विविध संस्था, बँका, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी धोरणं सुद्धा कारणीभूत ठरली आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कर्ज उपलब्ध करून न देणे, योजनांसाठी पाटबळ न देणे, हमीभावाने शेतमालाची खरेदी न करणे, या व अशा अनेक बाबींमुळे शेतकरी कोंडीत सापडला आणि आत्महत्येचे पाऊल शेतकऱ्याला उचलावे लागले. शेतकऱ्यांच्या या समस्यांबाबत विविध संघटनांनी, शेतकऱ्यांनी शासनाचे दरवाजे ठोठावले. राज्यमंत्री बच्चु कडू यांनी सुद्धा 25 जानेवारी रोजी जिल्हा उपनिबंधक व लीड बँक मॅनेजर यांना दिलेल्या निर्देशात नमुद केले आहे की, शेतकरी कर्जमाफी सरसकट मिळण्याकरिता व या प्रक्रियेत शासनाचा निधी वाचवा यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांची काही निरीक्षणे प्राप्त झाली आहेत. त्यामध्ये शेतकरी कर्ज वाटपात बँकांनी सहकारी कायदा व रिझर्व्ह बँकेचे नियम धाब्यावर बसवल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्यात, कर्जमाफीत कर्ज फिटल्यानंतर देखील नवीन पीक कर्ज बँकांनी दिले नसल्याचे नमुद केले आहे. या अनुषंगाने राज्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अनुप खांडे यांच्या सहीनिशी निर्देश देण्यात आले असून, पाच मुद्द्यांवर जिल्हा उपनिबंधक व लीड बँक मॅनेजर यांचा अभिप्राय सुद्धा मागविण्यात आला आहे.

या मुद्द्यांवर मागविले अभिप्राय व कायद्यातील तरतूद
1) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या नियम 44 (अ) नुसार सहकारी बँकांनी १५ वर्ष पर्यंतच्या मुदतीचे कर्जाचे एक लाख पर्यंतचे मद्दल असल्यास व्याजासकट दुपटीच्यावर रक्कम घेत येत नाही. परंतु, बँका व्याजावर व्याज लावून शासनाकडून व शेतकऱ्यांवरील वन टाईम सेटलमेंटच्या नावाने प्रचंड वसुली करीत आहेत ते बंद करुन दोन लाखाचे आत त्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी.
2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चा नियम 44 (अ) हा सहकारी बँकांना सुद्धा लागू असला तरी, राष्ट्रीय बँकांनी देखील दुष्काळाच्या काळात रिझर्व्ह बँकाचे नियम न पाळल्याने त्यांना देखील ते लागू करावे.
3) दोन लाखावर बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे बाबतीत बँकानी मुद्दल अधिक तेवढेच व्याज घ्यावे, असा आदेश राज्य बँकर्स कमिटीत द्यावा. सरकार जी रक्कम माफ करेल त्याच्या व्याजावरील रक्कम ही दीर्घ मुदतीचे कर्ज म्हणून पाच वर्षात समान हप्त्यात वसूल करावे व नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे.
4) कोणत्याही शेतकऱ्यांचा कर्ज घेण्याचा अधिकार त्याला दिवाळखोर घोषित करुन अर्थात खराब करुन काढून घेऊ नये.
5) जिल्हा सहकारी बँका या विकास सोसायटीला कर्ज देतात व शेतकऱ्यांचा पैसा सोसायटीकडे आल्यावर तो मद्दल अधिक व्याज असा जमा होतो. परंतु, जिल्हा बँक ते पैसे व्याजात जमा करतात, पर्यायाने सर्व सोसायट्या डबघाईस आल्या आहेत. त्यासाठी वेगळा नियम लावण्याची गरज आहे.