अमरावती : राज्यात सात फळपिकांसाठी 30 जिल्ह्यांमध्ये पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2019-20 या वर्षासाठी राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेडकडे विम्याची जबाबदारी आहे. राज्यात मृग बहरासाठी पाच तर आंबिया बहरासाठी चार समूहांमध्ये (क्‍लस्टर) ही योजना राबविली जाते.
समूह 1 मधील सोलापूर, अहमदनगर, जालना, पुणे, पालघर, सातारा, नांदेड, नागपूर, यवतमाळ; समूह 2 मधील सांगली, औरंगाबाद, धुळे, अमरावती, अकोला, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार; समूह 3 मधील जळगाव, बुलडाणा, लातूर, रायगड, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, परभणी तसेच समूह 4 मधील बीड, ठाणे, नाशिक, वर्धा, वाशीम, हिंगोली जिल्ह्यात अधिसूचित फळपिकाखाली 20 हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या सर्व महसूल मंडळामध्ये ही योजना आहे. यात प्रमाणके (ट्रिगर) व विमा रकमेचा दर निश्‍चित आहे.
अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपीक घेणारे, कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यासह सर्व शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत. फळपिकासाठी पीककर्ज मर्यादा मंजूर असलेल्यांना ही योजना अनिवार्य तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी द्राक्ष, मोसंबी, केळी पिकांसाठी 7 नोव्हेंबर; संत्रा, काजू व आंबा (कोकण) या पिकासाठी 30 नोव्हेंबर तर इतर जिल्ह्यांत आंबा फळपिकासाठी 31 डिसेंबर तसेच डाळिंबासाठी 14 जानेवारी 2020 ही विमा काढण्याची अंतिम मुदत आहे. फळपीकनिहाय प्रतिहेक्‍टरी विमा संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती रक्कम विमा हफ्ता म्हणून शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे
पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, गारपीट व वेगवान वारे या हवामान धोक्‍यापासून निर्धारित कालावधीत आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याचा योजनेचा उद्देश आहे. फळउत्पादकांनी योजनेत सहभागी व्हावे. मोसंबी, केळीसाठी 7 नोव्हेंबर मुदत असल्याने तातडीने विमा काढावा, असे आवाहन उपविभागीय कृषी अधिकारी (अमरावती) प्रीती रोडगे यांनी केले.

विमा हफ्त्याची रक्कम प्रतिहेक्‍टरी (पाच टक्के)
पिकाचे नाव : नियमित : गारपीट : एकूण
केळी : 6,600 : 2,200 : 8,800
डाळिंब : 6,050 : 2,017: 8,067
संत्रा : 3,850 : 1,283 :  5,133
मोसंबी : 3,850 : 1,283 : 5,133