नागपूर : महापालिकेच्या अनेक सेवा कंत्राटी पद्धतीने सुरू आहे. आता महापालिकेने कंत्राटी पद्धतीवर क्रीडाधिकारी नियुक्त करण्यासंदर्भात पावले उचलली आहे. महापालिकेत या पदासाठी अनेकजण पात्र आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे प्रभार न देता महिन्याला 20 हजार रुपये मानधनावर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती म्हणजे पैशाची उधळपट्टी असल्याची चर्चा यानिमित्त सुरू झाली आहे.कचऱ्याची उचल करणे, विविध सुविधा देण्यासाठीही एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. आता थेट अधिकारीही कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात येणार आहे. महापालिकेतील क्रीडा व सांस्कृतिक अधिकाऱ्याची जबाबदारी मोठी आहे. महापालिकेतीलच एखाद्या अधिकाऱ्याकडे ही जबाबदारी देणे अपेक्षित आहे. परंतु, क्रीडा व सांस्कृतिक अधिकारीही आयात करावा लागत आहे. महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने क्रीडा व सांस्कृतिक अधिकारी कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यासाठी जाहिरात काढली. विशेष म्हणजे महापालिकेत अनेक अधिकाऱ्यांकडे विविध विभागाचे प्रभार देण्यात आले आहे. त्याचप्रकारे क्रीडा अधिकाऱ्याचाही प्रभार पात्र अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला देणे शक्‍य आहे. परंतु, कंत्राटी पद्धतीवर अधिकारी नियुक्त करून महापालिका काय साध्य करणार? ही संकल्पना कुणाची? यातून कुणाला फायदा होणार? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहे.कंत्राटी पद्धतीवर केवळ सहा महिन्यांसाठी नियुक्त अधिकाऱ्याला 20 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. या क्रीडाधिकाऱ्याला सहा महिने महापालिका काय आहे, तेच कळण्यात जाईल. त्यामुळे या नियुक्तीचे प्रयोजन काय? पुढील महिन्यात आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे सध्या कुठल्याही स्पर्धाही नाही किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमही नाही. आचारसंहितेत दोन महिने जाणार आहे. अशावेळी आताच नियुक्तीची गरज काय, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहे.यापूर्वी या पदाचा प्रभार अधिकाऱ्याकडे दिला होता. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडेच क्रीडा अधिकाऱ्याचा प्रभार दिल्यास प्रशासनाच्या पैशाचीही बचत शक्‍य आहे. या निर्णयातून पैशाच्या उधळपट्टीचाच प्रकार पुढे येत असल्याचे अधोरेखित होत आहे.