बुलडाणा : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात येणाऱ्या अडचणी लॉकडाऊनचे दुष्परिणाम व त्यावरील उपाययोजना यांचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक खरात यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 नुकतेच राज्याच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने एका शासन निर्णयाद्वारे या समितीची घोषणा केली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविण्यात आलेल्या या समितीवर आनंद जोगदंड पुणे, श्रीकृष्ण वाडेकर कोल्हापूर, अजित देशमुख मुंबई, शैलेश कोतमिरे सोलापूर, संतोष कोरपे अकोला, प्रताप चव्हाण पुणे, डॉ. अशोक खरात बुलडाणा, डी. एस.  साळुंखे पुणे यांचा समावेश आहे.

 ही समिती येत्या दोन महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करेल. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय संरचनेवर covid-19 अंतर्गत लावण्यात आलेल्या लोक डाऊन चे होणारे दूरगामी परिणामांचा अभ्यास करणार आहे. तसेच यावर कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील याबाबत शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत. कोरोना मुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे मोठे योगदान आहे.

राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून साडेपाच कोटी नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील खेळते भांडवल सुमारे साडेतीन लाख कोटी असून सहकार क्षेत्रात सुमारे तीन लाख पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत.   विशेषतः राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती पीक कर्ज पुरवठा करण्यास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मोठे योगदान असते. या दृष्टीने या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी कोणत्या अडचणी येतील कोणते दुरगामी परिणाम होतील व त्यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत या संदर्भात ही समिती शासनाला आपला अहवाल दोन महिन्यात सादर करणार आहे. 

राज्याच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग खात्याचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी हा शासन निर्णय जारी केला आहे. बुलडाणा जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात डॉ. अशोक खरात यांचे मोलाचे योगदान आहे. जिल्हा सहकारी बँकेला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी देखील श्री. खरात यांचा मोलाचा वाटा असल्याने त्यांची या समितीवर नियुक्ती झाली आहे.