नागपूर ः जीएसटी लागू झाल्यानंतर ते भरण्याची मर्यादा वाढविल्याने वर्षभरातच व्यापाऱ्यांची संख्या रोडावली. एवढेच नव्हे, केंद्र सरकारने व्यापारी, नागरिकांच्या रोषानंतर सुधारणा करीत विविध वस्तूंवरील जीएसटी कमी केल्याने महसुलातही निम्मी घट झाल्याचे आकडेवारीने अधोरेखित केले. विशेष म्हणजे जीएसटी भरण्याची मर्यादा वाढविल्याने अनेक लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला.

केंद्र सरकारने 1 ऑगस्ट 2017 पासून जीएसटी लागू केला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्याही कर प्रणालीत सुधारणा करण्यात आल्या. जीएसटी लागू केल्यानंतर काही दिवसांमध्येच त्यात सुधारणा करीत 20 लाखांपर्यंत मर्यादा करण्यात आली. त्यामुळे जीएसटीतून अनेक व्यापारी बाद झाले. परिणामी व्यापाऱ्यांची संख्या रोडवल्याचे संजय अग्रवाल यांनी नमूद केले. आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना राज्यकर सहआयुक्त कार्यालयाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर जिल्ह्यात 2017-18 या वर्षात 54 हजार 965 व्यापाऱ्यांनी तीन हजार 137 कोटी 91 लाख रुपयांचा जीएसटी भरला होता. मात्र, पुढील वर्षी 2018-19 या वर्षात केवळ 50 हजार 904 व्यापाऱ्यांनी जीएसटीचा भरणा केला. एवढेच नव्हे, केवळ 1 हजार 624 कोटी रुपयेच शासनाच्या तिजोरीत आले. अर्थात 2017-18 च्या तुलनेत या वर्षात 1,513 कोटी 87 लाख रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. व्यापाऱ्यांच्या जीएसटी भरण्याची मर्यादा 20 लाखांपर्यंत आणण्यात आली. परिणामी अनेक व्यापारी यातून बाहेर झाल्याने संख्येत घट झाल्याचा अंदाज संजय अग्रवाल यांनी व्यक्त केला. याशिवाय शहरात आलेला माल बाहेरील राज्यात पाठविण्यात आल्याने जीएसटी तेथील राज्याच्या तिजोरीत जात असते. त्यामुळेही महसुलात घट होण्याची शक्‍यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने नागरिकांवरील भार कमी करीत अनेक वस्तूंवरील जीएसटीत कपात केली. याचाही परिणाम महसुलावर झाला असावा, असाही अंदाज अग्रवाल यांनी व्यक्त केला.

263 व्यापाऱ्यांनी भरला एक कोटीवर कर
जीएसटी आकारणीसाठी व्यापाऱ्यांचे वेगवेगळे गट करण्यात आले आहे. 2018-19 या वर्षात 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर भरणारे 263 व्यापारी आहेत. 2017 मध्ये 1 कोटीपेक्षा जास्त कर भरणाऱ्यांची संख्या 284 होती.