अकोला - इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी सुरू केलेले इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ युती सरकारच्या कार्यकाळापासून डबघाईस आले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ओबीसी महामंडळाच्या सहा योजना बंद झाल्या आहेत. केंद्र सरकारकडून आर्थिक आवक बंद झाल्याने मागासवर्गीय बेरोजगारांना आधार देणाऱ्या ओबीसी महामंडळाचे भवितव्य धोक्‍यात आले आहे.

महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या प्रमाणात ओबीसी आहेत. ओबीसी बेरोजगारांना व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराने वित्तपुरवठा करण्यासाठी इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ प्रामुख्याने कार्यरत आहे. ओबीसी महामंडळात बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, महिला समृद्धी योजना, स्वर्णिम योजना, मुदती कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मार्जिन मनी योजना राबविण्यात येत आहे.

एकेकाळी मागासवर्गीय बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बळ देण्याचे काम या महामंडळामार्फत करण्यात येत होते. मात्र, महामंडळाची राज्यभरातील कर्जदारांकडे भरमसाट रक्कम थकली. या महामंडळाचे जिल्ह्यातील ७०० जणांकडे ३ कोटी १३ लाख रुपये कर्जवसुली बाकी आहे.