यवतमाळ : येथील नाट्यगृहात बसविण्यात येणाऱ्या एका खुर्चीची रक्कम साडेसात हजार रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे कोणत्या खुर्ची बसविणार आहात, असा प्रश्‍न येथील नगरपालिका सभागृहातील कॉंग्रेस नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. सावरगड कचरा डेपो येथे सुरू असलेल्या तथाकथित गांडूळ खत प्रकल्पावर महिन्याकाठी दीड लाख रुपयांचा खर्च होत आहे. या दोन्ही कामांची चौकशी करावी, अशी मागणीही या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकत्याच दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

येथील नगरपालिकेच्या कारभाराविरोधात कॉंग्रेसचे नगरसेवक चांगलेच आक्रमक झालेले आहेत. शहरातील समस्या या विषयावर नगरपालिकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या तुटपुंज्या उपाययोजनांबाबत नागरिक समाधानी नाहीत. त्यामुळे सर्वसाधारण, स्थायी समितीच्या सभागृहात सदस्य आक्रमक झालेले आहेत. शहरातील कचरा प्रश्‍न वाढलेला आहे. अशा परिस्थितीत तो काढण्यासाठी नगरपालिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, नगरपालिकेकडून कोणतीही उपाययोजना होत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी आक्रमक धोरण हाती घेतले आहे. गेल्या 2003पासून स्थानिक बसस्थानक चौकात नाट्यगृहाचे बांधकाम सुरू आहे. त्याअनुषंगाने नवीन गोष्टी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनदेखील अजूनही नाट्यगृह पूर्णत्वास आलेले नाही. छोट्या कामाकरिता मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली आहे. परंतु, तरीदेखील अजूनही हे नाट्यगृह पूर्णत्वास आलेले नाही. नाट्यगृहात एक हजार आसने राहणार आहेत. त्यासाठी 72 लाख 42 हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. यावर प्रतिआसन म्हणजेच एका खुर्चीवर जवळपास साडेसात हजार रुपयांचा खर्च होणार आहे. मात्र, खुर्ची कोणती राहणार आहे, याबाबत अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. बरीचशी कामे ठेकेदार अर्धवट सोडून गेलेले आहेत. या सर्व बाबींची चौकशी करावी, अशी मागणीही कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदन देताना नगरपालिकेतील गटनेते चंदू चौधरी यांच्यासह पक्षाचे नगरसेवक उपस्थित होते.

खत प्रकल्पावर दीड लाखाचा खर्च
यवतमाळ नगरपालिकेचा कचरा डेपो सावरगड येथे आहे. या ठिकाणी गांडूळ खत प्रकल्प सुरू असल्याचे कागदोपत्री दाखवून महिन्याला दीड लाख रुपये खर्च दाखविला जात आहे. त्यातून किती खताची निर्मिती झाली, याबाबत स्पष्टता नाही. कचरा डेपोला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नाही. असे असतानादेखील दीड लाख रुपयांचा खर्च होतो कुठे, याबाबतची चौकशी करण्याची मागणीही कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी निवेदनातून केली आहे.