यवतमाळ : जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील एक हजार 44 ग्रामपंचायतीमधली सरपंच पदाचे आरक्षाण मंगळवार (ता.दोन) 16 तहसील कार्यालयात जाहीर करण्यात आले. अनूसुचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या सरपंचपदाचे यापूर्वीचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (नामाप्र) तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या सरपंच पदांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. जिल्ह्यात अनुसूचित जातीसाठी 123, अनुसूचित जमाती 170, नामाप्र 282 तर 469 ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वसाधारण आरक्षण असणार आहे. यातील 50 टक्के ग्रामपंचायतीवर महिलासाठी राखीव असणार असून गुरुवार (ता.चार) महिला आरक्षण काढले जाणार आहे.

हेही वाचा - शेतात रोडग्याचे जेवण करायला गेले, घरी पोहोचले अन् सुरू झाली एकच धावपळ

ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्यानंतर सर्वांच्या नजरा सरपंच आरक्षणाकडे लक्ष लागले होते. राज्य शासनाने यापूर्वी काढलेले आरक्षण रद्द केल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला होता. न्यायालयाने एससी, एसटी प्रवर्गातील आरक्षण कायम ठेवले होते. ते कायम ठेवत तहसील स्तरावर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले. जिल्ह्यात 980 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका जानेवारी महिन्यात झाल्या. या ग्रामपंचायतीसोबतच बिगर अनूसूचित क्षेत्रातील एक हजार 44 ग्रामपंचायतीची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यातील 523 ग्रामपंचायतीवर महिलाराज असणार असून त्यांची सोडत गुरुवार (ता.चार) जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढण्यात येणार आहे. शासनाने सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द केल्याने काहींचा हिरमोड झाला होता. मात्र, आता नवीन आरक्षण जाहीर झाल्याने पुन्हा अनेकांना सरपंचपदाचे डोहाळे लागले आहे. 
 

हेही वाचा - जयंत पाटील म्हणाले, राजकारणात ताकद महत्त्वाची असते; तरच दखल घेतली जाते

जिल्ह्यातील एक हजार 44 ग्रामपंचायतीचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. यातून महिला आरक्षण गुरुवार (ता.चार) जिल्हाधिकारी कार्यालयात काढले जाणार आहे. जिल्ह्यातील 50 टक्के ग्रामपंचायतीवर महिला राज असणार आहे. त्यामुळे आता कोणती ग्रामपंचायत महिलासाठी आरक्षित होते याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.