पचखेडी, (जि. नागपूर) : विदर्भातील बहुचर्चित इंदिरा सागर राष्ट्रीय प्रकल्प अर्थात गोसेखुर्द धरण कोट्ट्यवधी रुपये खर्चून आता कुठे पूर्णत्वास जात आहे. शेतकऱ्यांना हरित क्रांतीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजप सरकारकडून मात्र त्याच्या प्रकल्पाची उपेक्षा होऊन तेथील सर्व विभागांचे काम एकाच अधिकाऱ्यांकडे वळते केल्यामुळे "एक ना धड भाराभार चिंध्या' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

आंभोरा उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या टप्पा एक वेलतूर शाखा, टप्पा दोनमध्ये शिकारपूर-मदणापूर शाखेच्या माध्यमातून परिसरातील आठ हजार हेक्‍टर शेतजमिनीचे सिंचन करण्याचे लक्ष होते. परंतु, यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यांत्रिकी विभाग, स्थापत्य विभाग व जलविद्युत विभाग याच्यावर व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली. पण, आंभोरा उपसा सिंचन प्रकल्पाचे दुर्दैव असे की, या तीनही विभागांकरिता स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक नसून केवळ एक अधिकारी हे सर्व विभाग सांभाळत आहे. 

यापूर्वी अल्पवेळापुरते कनिष्ठ अभियंता घारे व टेकाडे यांच्याकडे संपूर्ण कार्यकाळ सेवा न घेता एक ते दीड वर्षातच त्यांची इतरत्र बदली करण्यात आली. यामागील काय कारण असावे, हे अद्याप कुणालाही कळलेले नाही. मात्र, बदली झाल्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. यामुळे हा प्रकल्पाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. 

शेतकऱ्यांचे होतेय नुकसान 
अंदाजे तीन कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडे थकबाकी आहेत. कर्मचाऱ्यांची सतत वानवा असल्याने वसुलीही होत नाही, तर देखभाल दुरुस्तीकडेही लक्ष पुरविले जात नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे जागोजागी कालवे फुटले आहेत. कालव्यातून पाणी सोडल्यावर ते थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात जात असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. 

पांदण रस्ते फुटले 
कालवे फुटल्याने शेतात जाणारे पांदण रस्ते खराब झाले आहेत. या रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे शेतात जायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेती व शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचा फायदा कधी मिळणार, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. याकडे सिंचन विभागाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.