टेकाडी (जि. नागपूर ): केंद्र शासनाकडून देशभरात डिजिटल इंडियाचा तोरा मिरविण्याच्या शृंखलेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा गृहजिल्हा असलेला नागपूरदेखील डिजिटल जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, पारशिवनी तालुक्‍यातील आदिवासीबहुल कोलितमारासह अनेक गावे अद्याप मोबाईल क्रांतीच्या दुनियेत "संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर' आहेत. 
पारशिवनी तालुक्‍यातील आदिवासीबहुल कोलितमारा हे गाव पेंच अभयारण्याच्या कडेला वसले आहे. जिल्हा परिषद असो वा राज्य किंवा लोकसभेची निवडणूक कोलितमारा आदिवासीबहुल क्षेत्रातील लोकांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून न चुकता ईव्हीएम मशीन पोचते, त्यांना मतदान मागण्यासाठी रामटेक लोकसभा, विधानसभा क्षेत्रातील आमदार-खासदारकीचे उमेदवार जय्यत तयारीनिशी पोचतात. पोचत नाहीत, त्या म्हणजे सर्वसामान्य सुविधा. जंगल भागात वसलेल्या या गावात मोबाईल म्हणजे फक्त फोटो, व्हिडिओ गेम आणि कॉपी-पेस्ट केलेले पायरसी सिनेमा पाहण्याचा वस्तू म्हणून राहिला आहे. गावात शहराच्या तुलनेत कालबाह्य झालेला टाटा इंडिकॉमचा टॉवर आहे. त्यालाही रेंज नसल्याने अजूनही हात वर करून नेटवर्क शोधण्याचे काम स्थानिक करत असतात. याच क्षेत्रात निंबा, सालई, सावली, ढवळापूर, उमरी यासह सुवरधरा, चारगाव अशी साधारणतः 17 गावे आहेत. देशात डिजिटल इंडियाच्या आधारे ग्रामीण भाग डिजिटल झाला असल्याचा दावा जरी जोरात केला जात असला तरी या क्षेत्रात मोबाईलचे नेटवर्कच नसल्यामुळे ही गावे डिजिटलपासून कोसो दूर असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. 
विजेचाही लपंडाव सुरूच 
आदिवासी गावांमध्ये वीज तर पोहोचली पण वारंवार खंडित होत असल्याने स्थानिक त्रस्त आहेत. परिणामी शासनाने सौरऊर्जेवर चालणारे लाइट उपलब्ध करून दिले. ते सुविधनुसार पर्याप्त नाहीत. एकंदरीत, सर्कलमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असून रोजगार निर्मितीचीदेखील नितांत गरज दिसून येते. 

गावातून आरोग्य, नोकरी किंवा मरणाची बातमी सुलभपणे मोबाईलद्वारे नेटवर्क नसल्याने देता येत नाही. चाळीस किमी जाऊन फोन करावा लागतो. कधीकाळी अपघात झाला तर मृताची खबर घरी पोहचते. जगली प्राण्यांच्या भीतीपोटी सातच्या आत घरी परतावे लागते. 
- नरेंद्र सोमकुवर, स्थानीय नागरिक