अकोला : कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-19 रोगाने सर्वत्र थैमान घातले आहे. जगातील प्रत्येक घटकावर या रोगाचा प्रभाव झाला आहे. त्याचा फटका जिल्हा वार्षिक योजनेला सुद्धा बसला आहे. योजनेअंतर्गत 2020-21 साठी शासनाने मंजूर केलेल्या 156 कोटी 24 लाख रुपयांच्या निधीपैकी जिल्ह्याला प्रत्यक्षात 54 कोटी 45 लाख रुपये मिळणार आहेत. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील विकास कामांवर पाहायला मिळेल.

महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोविड-19 रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने रुग्णांची संख्या सुद्धा दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या महामारीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात 24 मार्च पासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. सदर टाळेबंदीच्या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. 

आवश्यक वाचा - साहेब, तुम्ही मुख्यमंत्री असता तर, आमच्यावर ही वेळ आली नसती; चक्क पोलिस कर्मचाऱ्याने देवेंद्र फडणवीस
यांच्यासमोर...

सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने राज्याची घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे आव्हान शासनासमोर आहे. परिणामी शासनाने खर्चावर आळा घालण्या त्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच विविध प्रकारच्या विकास कामांना सुद्धा कात्री लावली आहे. या प्रकारामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. 

हेही वाचा - चौथ्या लाॅकडाउनमध्ये अशी राहील परिस्थिती; या जिल्ह्यात पासेसना 31 मे पर्यंत मुदतवाढ

परिणामी शासनाने विविध विकास कामांसाठी केवळ 33 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीवर सुद्धा कात्री लागणार असून 2020-21 साठी 156 कोटी 94 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला तरी आता कोरोना प्रभावामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला केवळ 54 कोटी 45 लाख रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.

शासनाने दिली होती 125 कोटींची मर्यादा
2020-21 साठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला शासनाने 125 कोटी 94 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली होती. परंतु जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी अतिरिक्त निधीची मागणी केल्यामुळे जिल्हा विकासासाठी 393 कोटी 80 लाख 94 हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. सदर निधीची राज्य शासनाकडे मागणी करण्यासाठी 28 जानेवारी रोजी वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक पार पडली होती. बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अतिरिक्त मागणीला कात्री लावून 31 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी मंजूर करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात 156 कोटी 94 लाख रुपयाला शासनाने मंजुरी दिली होती.

25 टक्केपर्यंत निधी कोरोनासाठी आरक्षित
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या तरतुदीपैकी 25 टक्केपर्यंत आवश्यक निधी आरोग्य विषयक बाबींकरिता वर्ग करण्याबाबत शासनाने सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्राप्त 25 टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्यासाठी आरक्षित ठेवावा लागेल.

काय आहेत शासनाच्या आदेशात
वित्त विभागाच्या 4 मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 2020-21 साठी अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त 33 टक्के निधी उपलब्ध होईल. या सूत्राच्या अधीन राहून विभागाने नियोजन करावे. या 33 टक्के निधीमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना व राज्य हिस्सा तसेच मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन, पोषण आहार संबंधित योजना इत्यादी प्राधान्याने समावेश व्हावा. केंद्र पुरस्कृत योजना वरील खर्चातील कपाती पूर्वी वित्त विभाग व नियोजन विभाग यांच्या सहमतीने आढावा घेणे आवश्यक आहे, ही कपात या योजनेसाठी राज्य हिस्सा व योजनेचे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्व या दृष्टीने महत्त्व यावर अवलंबून असेल.