नागपूर : कुपोषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनातर्फे करण्यात येणारे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याने आजही कुपोषित बालके आढळून येत आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही कुपोषणाचे ग्रहण कायम आहे. मे महिन्यात जिल्ह्यात 848 बालके कुपोषित आढळली. त्यामुळे एकात्मिक बालविकास योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील आदिवासी तसेच दुर्गम भागातील नवजात तसेच लहान मुलांचे कुपोषण दूर करण्यासाठी शासनाने अंगणवाड्या सुरू केल्या. या अंगणवाड्यांमध्ये एकात्मिक बालविकास योजनेच्या माध्यमातून नवजात तसेच कुपोषित बालकांची निगा राखली जाते. त्यांचे कुपोषण दूर करण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना करून पोषण आहार दिला जातो. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात लाखो अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आहेत. जिल्ह्यात 2 हजारांवर अंगणवाड्या असून, मागील मेमध्ये जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात तीव्र कुपोषितच्या श्रेणीत 143 तर मध्यम कुपोषितच्या श्रेणीत 705 बालके आढळली. गत वर्षीच्या तुलनेत ही आकडेवारी कमी असल्याचा दावा जि. प.च्या महिला व बालविकास विभागाकडून करण्यात येत आहे. महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करण्यात आले. अतितीव्र कुपोषित बालकांवर ग्राम बालविकास केंद्रात उपचार होत आहेत. शासनातर्फे अंगणवाडी स्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र स्थापन केले असून, केंद्राच्या माध्यमातून आठवड्याला अंगणवाडीतील सर्व बालकांचे वजन आणि उंची नोंदविण्यात येते. त्यात अतितीव्र व मध्यम कुपोषित बालके, असे वर्गीकरण केले आहे. वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सहायक यांच्याकडून दोन्ही वर्गवारीतील बालकांची तपासणी होते. यातील अतितीव्र कुपोषण श्रेणीत असलेल्या बालकांना ग्राम बालविकास केंद्रात प्रवेश देण्यात आला. या केंद्रात बालकांना ऍन्टिबायोटिक्‍स, जंतनाशक औषधे व आवश्‍यकतेनुसार उपचार दिले जातात. तसेच एनर्जी डेन्स न्यूट्रीशन फूड (ईडीएनएफ) दिले जाते. मध्यम कुपोषित बालकांना दैनंदिन आहार पुरविण्यात येतो. अतितीव्र कुपोषित बालकांना 12 आठवड्यांसाठी केंद्रात भरती केले जाते.