नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यातील सहकारी महिला शिपायाला शारीरिक संबंधांची मागणी करणारे एसीबीचे अधीक्षक प्रद्युम्न पाटील यांना आज नागपूर सत्र न्यायालयाने 14 दिवसांचा सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच त्यांना तपास अधिकाऱ्यांकडे पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश देऊन नागपूर शहरातून बाहेर पडण्यास मनाई केली आहे.
पाटील यांना आपल्यावर गुन्हा दाखल होण्याची कुणकुण लागल्यावर सुटीचा अर्ज टाकून ते रजेवर निघून गेले. गुरुवारी (ता.6) त्यांच्या शोधासाठी सदर पोलिसांचे पथक पुणे आणि कोल्हापूरला रवाना झाले होते. अटकेपासून वाचण्यासाठी त्यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात पोलिस विभागाने आपली बाजू मांडताना प्रद्युम्न पाटील यांची दुसऱ्या विभागात बदली करण्यात आली असून ते 15 ते 20 दिवसांच्या सुटीवर असल्याची माहिती दिली. मोबाईलवरील अश्‍लील संदेश आणि व्हिडिओ कॉलिंगच्या मागणीच्या या प्रकरणात पाटील यांनी तपास अधिकाऱ्यांना आपले सर्व मोबाईल्स, सिम कार्डस, मेमरी कार्ड आणि डेटा डिव्हाईस जमा करण्याची तसेच वेळ आल्यास तपास अधिकाऱ्यांसमक्ष उपस्थित होण्याची तयारी दर्शवली आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर पाटील यांना सशर्त जामीन मंजूर केला. चौकशीदरम्यान पाटील यांना नागपूर शहर सोडून बाहेर जाता येणार नाही. त्यांनी आपले पासपोर्ट जमा करून दररोज चौकशी अधिकाऱ्याकडे हजेरी लावावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. अटकपूर्व जामीन मिळाल्यावर चौकशी अधिकारी किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा कुठलाही प्रयत्न केला जाणार नाही, अशी अटही न्यायालयाने टाकली आहे.
सरकारच्या वतीने ऍड. नितीन तेलगोटे यांनी बाजू मांडली. तर तक्रारकर्त्यांच्या वतीने ऍड. पराग बेजलवार आणि आरोपीच्या वतीने ऍड. मुकेश शुक्‍ला यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणाची सुनावणी 20 डिसेंबरला निश्‍चित करण्यात आली आहे.