नागपूर : खासदार भावना गवळी (MP Bhavana Gawali) यांनी सरकारी नियम धाब्यावर बसवत बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखान्याच्या विक्रीत कोट्यवधीचा आर्थिक घोळ केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (nagpur bench of mumbai high court) दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी कोर्टाने प्रतिवाद्यांना नोटीस सुद्धा बजावली आहे. (petition against mp bhavana gawali in high court)

शिवसेनेचे माजी नगरसेवक हरीश सारडा यांनी ही याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती वी. एम. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, प्लायवूड कारखाना स्थापन करीत लोकांना रोजगार देण्याच्या नावावर गवळी कुटुंबीयांनी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळा व राज्यशासनाकडून अनुक्रमे २९ कोटी १० लाखांची आणि राज्य शासनाने १४ कोटी ५५ लाखांचे अनुदान घेतले. मात्र, प्रत्यक्षात कारखाना सुरूच केला नाही. अनेक वर्षानंतर कारखान्याचे मूल्य कमी करीत आपल्याच एका कंपनीला तो विकला.

१३ वर्षांचा काळ लोटून गेल्यानंतर आणि ४३ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून देखील हा प्रकल्प सुरू झाला नाही. राज्य शासनाने २८ मे २००७ रोजी तो अवसायानात काढला. यानंतरही भावना गवळी यांनाच अध्यक्ष बनविण्यात आले. तर, शालिनी पुंडलिकराव गवळी, रामराव जाधव, मोहन काळे आणि मनोहर त्रिभुवन यांना मंडळाचे सदस्य बनविण्यात आले. त्यानंतर, ९ मे २००८ रोजी भावना गवळी यांनी पणन संचालकांना प्रकल्पाला लीजवर देण्याची किंवा विकण्याची परवानगी मागितली.

त्यानंतर, निविदा मागविण्यात आल्या. निविदा प्रक्रियेत एकही प्रस्ताव आला नाही. त्यामुळे, मिटकॉइन कंपनीकडून कारखान्याचे मूल्यमापन करण्यात आले. या मूल्यांकनात कारखान्याचे मूल्य फक्त ७ कोटी ९ लाख १० हजार रुपये दाखविण्यात आले. २०१० साली या कारखान्याला भावना ॲग्रो प्रॉडक्ट ॲंड सर्विसेस प्रा. लि.ला विकण्यात आले. भावना गवळी यांचे स्वीय सहाय्यक अशोक गांडोळे या कारखान्याचे संचालक आहेत. मूल्यमापनात दाखविण्यात आलेली रक्कम देखील भरली नाही. तसेच, अवसायत मंडळाने देखील ही रक्कम वसूल करण्याबाबत कुठलेही पाऊल उचलले नाही.

खासदार गवळी यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्याने याबाबत रिसोड पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली. मात्र, दाखल करून घ्यायला प्रशासनाने नकार दिला. त्यामुळे, उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेत सीबीआय किंवा ईडीच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास व्हावा, अशी विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्या सारडा यांनी दावा केला आहे की हे प्रकरण हाती घेतल्यापासून त्यांचा जीव धोक्यात आहे. पोलिस प्रशासनसुद्धा त्यांना सुरक्षा पुरवत नाही. न्यायालयाने प्रतिवादी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग प्रधान सचिव, वर्धा जिल्ह्याचे पोलिस अधिक्षक आणि रिसोड पोलिसांना नोटीस बजावत दहा आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अमोल जलतारे यांनी, शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस. एम. घोडेस्वार यांनी बाजू मांडली.

वडिलांनंतर भावना गवळी अध्यक्ष

वाशीम जिल्ह्यातील मालेगाव (ता. रिसोड) येथील श्री बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्डाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. शासनाने अनुदान दिल्यानंतर १९९८ साली त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. खासदार भावना गवळी यांचे वडील पुंडलिक गवळी या कारखान्याचे अध्यक्ष होते. मात्र, कारखान्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले नाही. कालांतराने या अपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च वाढत गेला. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने १९९८ साली प्रकल्पाचे पुनर्मूल्यांकन करून एकूण ४३ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. वडिलांनंतर भावना गवळी कारखान्याच्या अध्यक्ष झाल्या.