नागपूर :  विदर्भातील भंडारा, वर्धा, यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांतील २५०० हेक्टर निवडक वन जमिनीवर स्थानिक प्रजातींच्या पौष्टिक गवत व चारा वृक्ष प्रजातीची लागवड व संवर्धन केले जाणार आहे. विदर्भातील पाच जिल्ह्यात ४२ हजार हेक्टर वन जमीन कुरण म्हणून राखीव आहे. तरीही चाऱ्यांचे योग्य व्यवस्थापन नसल्याने विदर्भात चारा टंचाई दरवर्षी निर्माण होते. त्यामुळेच पशुसंवर्धन आणि वन विभागाच्या पुढाकारने हा पायलट प्रोजेक्टअंतर्गत स्थानिक गवताच्या प्रजातीचे संवर्धन केले जाणार आहे. 

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कायम सर्वस्तरातून प्रयत्न केल्या जाते. मात्र, कृषी अर्थव्यवस्थेत ४० टक्के वाटा असलेल्या पशुपालकांच्या हक्कासाठी कोणतेही धोरण नाही. पशुपालकाही त्यांच्या हक्काबद्दल जागरूकता नाहीत. या पशुपालकांना हक्काचे कुरण मिळावे यासाठी वन विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या मदतीने प्रायोगिक तत्त्वावर भंडारा, वर्धा आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यातील वन जमिनीवर चारा विकास व जैवविविधता संवर्धन करण्यात येणार आहे. 

प्रेयसीने लग्नाला नकार दिल्यामुळे प्रियकराचा आत्महत्येचा प्रयत्न

इंग्रज येण्यापूर्वी पश्चिम विदर्भ हा गवताळ प्रदेशाचा भाग होता. हा इतिहास अनेकांना माहिती नाही. इंग्रजांनी या जमिनी कापूस लागवडीकडे वळवल्याने हा गवताळ भाग संपुष्टात आला. विदर्भातील पाच जिल्ह्यात ४२ हजार हेक्टर वन जमीनवन विभागाने कुरण म्हणून राखीव ठेवली आहे. तरीही विदर्भात चाऱ्यांची टंचाई होते. कारण त्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नाही. ते करण्यासाठी वन विभागाच्या मदतीने वन विभागाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत स्थानिक गवताच्या प्रजातीचे संवर्धन करणे चार उत्पादकता वाढविणे हा प्रयत्न केला जाणार आहे. वन विभागाने वन विभागाच्या जमिनीवरील जमिनीवर डिसेंबर महिन्यापर्यंत चराईबंदी आणि कुऱ्हाड बंदी केली तर जमिनीतील पाण्याचा निचरा चांगला होणार आहे. तसेच तणमोर या दुर्मीळ पक्ष्यांचेही संवर्धन होणार आहे असे अभ्यासक कौस्तुभ पांढरीपांडे यांनी सांगितले. 

खर्रा घेतोय नागरिकांचा जीव; थुंकीमुळे पसरतोय कोरोना; शहरात पानठेले  बिनधास्त सुरु

पशुपालकांचा दूध, मास, शेण खतांच्या माध्यमातून ३० हजार कोटीची उलाढाल होते. तरीही राज्यात चाऱ्यांची हमी देईल, असे चारा धोरण नाही. ही गरज लक्षात घेऊनच वन विभाग व पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घेतला. या कार्यक्रमासाठी वन जमिनीची निवड करताना वन कार्यआयोजना व स्थानिकस्तरावर लोकसहभाग घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची उपलब्धता लक्षात घेतली जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच बैठकीही घेण्यात येणार आहेत. त्यात वन जमिनीचे क्षेत्र व स्थानिक लोकसहभाग निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी वन विभागाच्या कॅम्पा व राष्ट्रीय पशू मिशनचा निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.