नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील आरोपींवर गेल्या 14 वर्षांमध्ये एक इंच देखील खटला पुढे सरकला नाही. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. अनेकदा आदेश देऊनदेखील या प्रकरणातील खटला कनिष्ठ न्यायालयामध्ये काही न काही कारणास्तव पूर्ण होऊ शकला नाही. मागच्या 17 वर्षातील खटल्याला लागलेला वेळ चिंताजनक आहे. यावर पूर्ण न्यायपालिका व्यवस्थापन उत्तर देण्यास बांधील आहे. या 150 कोटींच्या घोटाळ्यामध्ये शेतकऱ्यांसह गुंतवणूकदारांचा पैसा गेला आहे. खटल्याला लागलेल्या कार्यकाळाचा मुद्दावर उच्च न्यायालयाने आता जनहित याचिकेमध्ये सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणातील सर्व दोषींना नोटीस देण्यात आली आहे. 
23 डिसेंबर 2014 नंतर या प्रकरणात सुनावणी केलेल्या सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांचे नावे मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागपूर यांना उच्च न्यायालयाने मागीतले आहेत. यातून, न्यायालयाच्या झालेल्या अवमानावर कारवाई करण्यात येणार आहे. 2002 साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा हा घोटाळा समोर आला. कोट्यवधींच्या घोटाळ्याप्रकरणी विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवर यांनी बॅंकेचे लेखापरीक्षण करुन 29 एप्रिल 2002 साली गणेशपेठ पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर, बॅंकेचे माजी अध्यक्ष सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी आणि अन्य लोकांवर भादंवि कलम 406, 409, 468, 12-ब, 34 नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. 
याचिकाकर्ते ओमप्रकाश कामळी यांनी हा मुद्दा नागपुर खंडपीठासमोर उपस्थित केला. नागपुर खंडपीठाने 23 डिसेंबर 2014 ला मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना एका वर्षामध्ये खटला पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रकरण एका वर्षामध्ये निकाला निघू शकले नाही. प्रकरणातील आरोपी संदीप अग्रवालने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी विरोधात खटल्यावर स्थगिती आणली.