अकोला - भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आश्‍वासन देणाऱ्या भाजप सरकारच्या काळातच राज्यात लाचखोरीचे प्रमाण वाढले आहे. अवघ्या आठ महिन्यांत विविध ३१ विभागांतून ६९६ लाचखोरांवर गुन्हे दाखल दाखल करण्यात आले असून, यामधून ९२ लाख ६५ हजार ९७८ रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, लाचखोरीत पोलिस विभाग अव्वल असून, महसूल विभाग दुसऱ्या स्थानावर आहे.

‘ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा’ म्हणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या स्वप्नावर शासकीय अधिकारी-कर्मचारी पाणी फिरवत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये संरक्षणाची हमी देणारे पोलिसदादाच आघाडीवर असल्याचे समोर आले आहे. तर, दुसऱ्यास्थानी महसूल विभाग आहे. २०१७ च्या तुलनेत यंदा आठ महिन्यांत लाचखोरीचे प्रमाण वाढले असल्याचे लाचलुचपत विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित झालेल्या माहितीतून उघड होते.

काही खातेनिहाय लाचखोर व्यक्तींची संख्या
महसूल विभाग १४४, पोलिस १४८ , पंचायत समिती ७१ , वीज वितरण ४८, महानगर पालिका ४४, शिक्षण विभाग २२, वन विभाग १९, सहकार व पणन विभाग २२, जिल्हा परिषद २६, आरोग्य विभाग १६ , कृषी विभाग १७, जलसंपदा विभाग १४, विक्रीकर विभाग १०, नगर परिषद १०, विधी व न्याय विभाग ६, अर्थ विभाग ९, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ४, आदिवासी विकास ७, राज्य परिवहन विभाग ५, पशुदुग्ध विभाग ४, राज्य उत्पादनशुल्क ६, इतर ७, समाज कल्याण विभाग ३, पाणीपुरवठा ४, नगरपालिका २.

९२ लाखांचा महसूल वसूल
१ जानेवारी ते १ ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत एसीबीकडून रचलेल्या सापळ्यात ३१ विभागांतून  ६९६ व्यक्ती लाचखोरीत अडकल्या. त्यामधून ९२ लाख  ६५ हजार ९७८ रुपयांचा महसूल गोळा करण्यात आला आहे.