नागपूर : वर्धमाननगर येथील पूनम मॉलच्या थकीत 36 कोटींच्या करवसुलीसाठी महापालिकेमार्फत होणाऱ्या लिलावाला रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. मात्र, पुढील आदेशापर्यंत लिलाव अंतिम करण्यात येऊ नये, असा स्थगनादेश उच्च न्यायालयातर्फे देण्यात आला. 
वर्धमाननगरातील पूनम मॉलचा मागील भाग अचानक कोसळला होता. त्याखाली दबून सुरक्षारक्षकाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर महापालिकेने मॉलवर कारवाई केली. मॉलवर सुमारे 33 कोटींचा कर थकीत असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच थकीत कराच्या वसुलीसाठी लिलाव करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. त्या नोटीसला आव्हान देणारी याचिका इंडो पॅसेफिक प्रोजेक्‍ट लिमिटेड आणि अर्चना वाणी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. 
कंपनीने कर निर्धारणावर आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेने अवास्तव कर लादल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. महापालिकेने 2010 मध्ये 17.27 कोटींच्या कराची मागणी केली होती. 2018 मध्ये सुमारे 36 कोटींचा कर थकीत केल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आठ वर्षांत दुप्पट कर आकारणी करण्यात येत असून, ती बेकायदा आहे, असा दावाही करण्यात आला. थकीत कराच्या वसुलीसाठी होणाऱ्या ई-लिलावाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली. तेव्हा उच्च न्यायालयाने महापालिकेला ई-लिलाव करण्याची परवानगी दिली. मात्र, सदर लिलाव अंतिम करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.